8वें वेतन आयोग में देरी: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 3.45 लाख रुपये तक का नुकसान
अगर 8वें वेतन आयोग में देरी होती है, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। इसमें लेवल 3 से 6 तक के कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और परिवहन अलाउंस जैसे भत्तों में कुल 3.45 लाख रुपये तक का नुकसान हो सकता है।
असल में, ये भत्ते बेसिक सैलरी की तरह पिछली तारीख से नहीं मिलते। इस वजह से एक बार अगर देरी हुई तो यह पैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
निचले स्तर के कर्मचारियों को एक लाख रुपये तक का नुकसान
आयोग ने अपना काम नवंबर 2025 में शुरू कर दिया था और उम्मीद जताई जा रही है कि वे 2027 के मध्य तक अपनी सिफारिशें सौंप देंगे। हालांकि, अगर इसकी और समीक्षा की गई तो यह प्रक्रिया और लंबी खींच सकती है।
कई निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए ये भत्ते उनके वेतन का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। ऐसे में, कुछ महीनों की भी देरी (जैसे मई से दिसंबर 2027 तक) होने पर उन्हें 80,000 से एक लाख रुपये तक का नुकसान हो सकता है, जो उन्हें फिर कभी नहीं मिल पाएगा।