कैंसर की 137 दवाएं आज से सस्ती, 50 प्रतिशत तक कम हुए दाम
क्या है खबर?
देशभर में आज से कैंसर की 137 दवाओं के दाम कम हो गए हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंंग अथॉरिटी (NPPA) ने आज से इन दवाओं के ट्रेड मार्जिन की सीमा तय कर दी है। इसके बाद दवाओं की कीमतें करीब 50 प्रतिशत तक कम हो गई हैं। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से मरीजों को हर साल करीब 3,540 करोड़ रुपये की बचत होगी। आइए इस बदलाव से जुड़ी सभी बातें जानते हैं।
कीमतें
किन दवाओं की कीमतें कितनी कम हुईं?
NPPA के मुताबिक, 85 फार्मा कंपनियों ने 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के संशोधित दाम जारी किए हैं।
679 ब्रांड्स की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कटौती की गई है, जबकि कुछ दवाओं की कीमतों में अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक की कमी की गई है।
एक अनुमान के मुताबिक, कुछ एक लाख रुपये तक की दवाएं अब 4,000 रुपये में मिल सकेगी।
NPPA ने कहा है ट्रेड मार्जिन सीमा से MRP में 70 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है।
दवाएं
किन दवाओं की कीमतें नहीं हुई कम?
आज से कैंसर की हर दवा की कीमत कम नहीं हुई है। यह सीमा केवल उन दवाओं के MRP को कम करती है जहां ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत से ज्यादा था।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया (OPPI) के महानिदेशक अनिल मताई ने न्यूज18 से कहा, "यह फॉर्मूला केवल वहीं MRP कम करता है जहां मौजूदा मार्जिन 30 प्रतिशत से ज्यादा है। जहां मार्जिन पहले से ही निर्धारित सीमा के भीतर है, वहां कीमतें नहीं बदलेंगी।"
तरीका
कैसे पता करें नई कीमत?
आग दवाओं के पैक पर छपी संशोधित कीमत देख सकते हैं।
इसके अलावा 'फार्मा सही दाम' ऐप और NPPA की वेबसाइट (nppa.gov.in) पर भी दवाओं की कीमतों की जांच की जा सकती है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी फार्मेसी MRP से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकती। अगर कोई दुकानदार या अस्पताल तय कीमत से ज्यादा पैसे लेता है, तो उपभोक्ता फार्मा जन समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ट्रेड मार्जिन
NPPA ने ट्रेड मार्जिन पर लगाई थी लगाम
दरअसल, दवा की कीमत में उसे बनाने की लागत के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के दौरान अलग-अलग स्तर पर ट्रेड मार्जिन भी जुड़ता है।
कई कैंसर दवाओं पर यह काफी ज्यादा था, जिसे नियंत्रित करने के लिए NPPA ने अधिकतम 30 प्रतिशत की सीमा तय की थी। इसका उद्देश्य MRP को कम करना और मरीजों पर से आर्थिक बोझ घटाना है।
ये फैसला स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था।