POCSO और बलात्कार पीड़ितों को तेजी से मिलेगा न्याय, 850 नई फास्ट-ट्रैक कोर्ट का ऐलान
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भारत बाल यौन शोषण और बलात्कार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 850 नई फास्ट-ट्रैक अदालतें शुरू कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल का ऐलान किया है। इसका मकसद मामलों के भारी बोझ को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ितों को जल्द न्याय मिले, खासकर POCSO एक्ट के तहत।
देश में 775 फास्ट-ट्रैक कोर्ट कर रहे काम
30 अप्रैल 2026 तक 775 फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट (जिनमें 398 सिर्फ POCSO मामलों के लिए थीं) काम कर रही थीं। यह नया विस्तार 2019 में शुरू हुई कोशिशों को आगे बढ़ाएगा, जिनका मकसद ऐसे गंभीर मामलों को तेजी से हल करना है। यह योजना 30 सितंबर 2026 तक चलेगी।