प्रधानमंत्री मोदी को अरविंद केजरीवाल का पत्र, 80 प्रतिशत सरकारी स्कूलों को बताया कबाड़खाना
क्या है खबर?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है।
इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से 14,500 स्कूलों को विकसित किए जाने के ऐलान को अच्छा बताते हुए देश के सभी सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग की है।
केजरीवाल ने कहा कि 10 लाख स्कूल को ठीक करने में 100 साल लग जाएगा। इसके लिए उन्हें मिलकर एक योजना बनानी चाहिए।
आइए जानते हैं पत्र में और क्या-क्या लिखा है।
ट्विटर
केजरीवाल ने ट्विटर पर शेयर किया पत्र
अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर अपना पत्र शेयर करते हुए लिखा, 'देश भर में रोजाना 27 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें से लगभग 18 करोड़ बच्चे तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। 80 प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूलों की हालत कबाड़खाने से भी ज्यादा खराब है।'
उन्होंने आगे सवाल करते हुए लिखा, 'अगर करोड़ों बच्चों को हम ऐसी खराब स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं तो सोचिए भारत कैसे विकसित देश बनेगा?'
शिक्षा व्यवस्था
केजरीवाल ने दिया अच्छे सरकारी स्कूलों पर जोर
केजरीवाल ने पत्र में लिखा, '1947 में देश आजाद होते ही सबसे पहले हमें भारत के हर गांव में अच्छे सरकारी स्कूल खोलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब क्या भारत और वक्त बर्बाद कर सकता है?'
उन्होंने लिखा, 'अच्छी शिक्षा व्यवस्था के बिना हम विकसित देश नहीं बना सकते। लोग अब और रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। सब चाहते हैं कि भारत दुनिया का नंबर वन, अमीर, सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली देश बने।'
बयान
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को दी योजना बनाने की सलाह
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्कूलों को अपग्रेड करने के फैसले को अच्छी कोशिश बताते हुए लिखा, 'देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस तरह सारे स्कूल ठीक करने में 100 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए उन्हें सही प्लान बनाना चाहिए।'
योजना
क्या है PM-SHRI योजना?
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना के तहत मॉडल स्कूलों के विकास की घोषणा की।
उन्होंने कहा था कि देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल जैसी सुविधाएं होंगी। इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी झलक समाहित होगी।
पत्र
उपराज्यपाल ने केजरीवाल को लिखा पत्र
इधर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मदों में नगर निगम का 383.74 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने को कहा है।
उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से ट्विटर पर साझा किए गए पत्र में कहा गया है कि अकाराण फंड रोकने से दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द राशि जारी करनी चाहिए।