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    अरविंद केजरीवाल के बंगले की मरम्मत का होगा CAG ऑडिट, लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप
    अरविंद केजरीवाल के बंगले की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं

    अरविंद केजरीवाल के बंगले की मरम्मत का होगा CAG ऑडिट, लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप

    लेखन नवीन
    Jun 27, 2023
    04:56 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में हुए मरम्मत कार्यों का ऑडिट किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) केजरीवाल के बंगले में हुए कार्यों में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करेगा।

    इससे पहले भाजपा और कांग्रेस ने केजरीवाल के बंगले में हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की आशंका जताई थी। दोनों पार्टियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखकर मरम्मत पर हुए खर्च की जांच की मांग की थी।

    आरोप

    क्या है मामला?

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल के बंगले की मरम्मत पर कुल 44.78 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।

    सितंबर, 2020 से जून, 2022 के बीच 6 किस्तों में ये राशि खर्च की गई, जिसमें 11.30 करोड़ रुपये आंतरिक सज्जा, 6.02 करोड़ रुपये पत्थर और मार्बल फर्श, एक करोड़ रुपये कंसल्टेंसी, 2.58 करोड़ रुपये बिजली संबंधी फिटिंग और उपकरण, 2.85 करोड़ रुपये अग्निशमन प्रणाली, 1.41 करोड़ रुपये अलमारी और 1.1 करोड़ रुपये किचन उपकरणों पर खर्च किये गए।

    उपराज्यपाल

    उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से की थी CAG ऑडिट की सिफारिश

    मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर केजरीवाल के बंगले की मरम्मत में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए CAG ऑडिट कराने की सिफारिश की थी।

    इससे पहले उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को एक जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को जांच के लिए कहा था।

    उपराज्यपाल की सिफारिश पर अब CAG हर पहलू से मामले की जांच करेगा।

    आरोप

    भाजपा ने लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप

    भाजपा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के बंगले की मरम्मत में भ्रष्टाचार हुआ है।

    भाजपा नेताओं ने कहा कि छानबीन से बचने के लिए विभिन्न मदों में व्यय 10 करोड़ रुपये से नीचे रखा गया।

    पार्टी के अनुसार, "दिल्ली सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की परियोजना की फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी जानी होती है, जबकि विभागीय प्रमुख या मंत्री को इससे कम के खर्च को मंजूरी देने का अधिकार है।"

    कांग्रेस

    कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर खड़े किये थे सवाल 

    मामले को लेकर कांग्रेस ने भी केजरीवाल को आड़े हाथों लिया था। कांग्रेस नेता अजय माकन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के लोक सेवक के पद पर बने रहने के अधिकार पर सवाल उठाया और उन्हें उनका पुराना शपथ पत्र याद दिलाया।

    माकन ने कहा था कि केजरीवाल ने कथित तौर पर अपने आलीशान बंगले पर सार्वजनिक धन के 45 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें वियतनाम मार्बल, महंगे पर्दे और महंगे कालीन जैसी फालतू चीजें शामिल हैं।

    AAP

    आरोपों पर AAP ने क्या कहा? 

    आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है कि मुख्यमंत्री के आवास के मरम्मत की अनुमति तत्कालीन भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम (MCD) और लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दी थी, जो उपराज्यपाल को रिपोर्ट करते थे।

    AAP नेता और सासंद संजय सिंह ने कहा था कि इस 80 साल पुराने घर में छत गिरने की 3 घटनाएं हो चुकी हैं और इसके बाद ही PWD ने घर की मरम्मत करने की सिफारिश की थी।

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