छत्तीसगढ़: शराब पीने के बयान को लेकर विवादों में फंसी बाल विकास मंत्री, पेश की सफाई
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ की महिला और बाल कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया शराब पीने को लेकर दिए गए अपने बयान के कारण विवादों में फंस गई हैं।
एक सभा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सोने जाने से पहले एक पेग लिया करो ताकि तनाव से मुक्त रहा जा सके।
एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार चुनावी वादा पूरा करने के लिए शराबंबदी पर विचार कर रही है तो दूसरी तरफ मंत्रीजी शराब पीने की सलाह दे रही हैं।
वाकया
महिलाओं ने की थी शराबखोरी की शिकायत
बुधवार को बालोद जिले के सिंघोला गांव में पहुंची मंत्री के पास शराबखोरी को लेकर कई शिकायतें आई थीं। महिलाओं ने बताया कि जब से सरकार ने ग्रामीणों को अपनी शराब बनाने की अनुमति दी है, तब से गांव में इसकी खपत बढ़ गई है।
इस पर मंत्री ने ग्रामीणों से हंसते हुए कहा कि पीते हो तो कम पिया करो और घर में चुपचाप सो जाया करो। घर चलाने वाली महिलाओं को परेशानी होती है।
प्रतिक्रिया
भाजपा ने बयान की आलोचना की
मंत्री ने अपने दौरे के दौरान स्थानीय SDM को अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शराब का विरोध घर से शुरू होता है। ऐसा करने से ही शराबबंदी में कामयाबी मिलेगी।
दूसरी तरफ भाजपा ने मंत्रीजी पर निशाना साधते हुए उनके बयान की आलोचना की है।
बता दें कि दो बार की विधायक अनिला भेड़िया छत्तीसगढ़ सरकार में एकमात्र महिला मंत्री हैं।
स्पष्टीकरण
विवाद बढ़ा तो दी सफाई
विवाद बढने के बाद मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है और यह राजनीतिक शरारत है।
उन्होंने कहा, "मैंने शराब के आदि पुरुषों से कहा था कि उन्हें कम शराब पीनी चाहिए। महिलाओं पर घर और बच्चों की जिम्मेदारी होती है और उन्हें काफी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब था कि शराब की लत गलत है और इससे छुटकारा पाना चाहिए।"
जानकारी
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी बड़ा मुद्दा
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस ने सत्ता में आने पर शराब की बिक्री रोकने का वादा किया था। हालांकि, अब सरकार को तीन साल हो चुके हैं, लेकिन इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
इस साल जुलाई में सरकार ने बताया था कि शराबबंदी के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक समितियों की बैठक हुई है और इस पर विचार किया जा रहा है।
भाजपा भी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है।