आंध्र प्रदेश: मुख्यमंत्री ने CJI बोबड़े को लिखी चिट्ठी, जस्टिस रमन्ना पर लगाए गंभीर आरोप
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में नंबर 2 जज एनवी रमन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेड्डी ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबड़े को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जस्टिस रमन्ना पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। रेड्डी ने लिखा कि जस्टिस रमन्ना की बेटियां जमीन की खरीद-फरोख्त में शामिल थीं और उन्होंने नायडू से जुड़े मामलों की सुनवाई प्रभावित की।
CJI बोबड़े को 6 अक्टूबर को लिखी यह चिट्ठी शनिवार को रेड्डी के प्रमुख सलाहकार अजेय कल्लम ने सार्वजनिक की। इस चिट्ठी में उन मौकों का भी जिक्र किया गया है कि जब नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी (TDP) से जुड़े मामलों को कुछ सम्मानीय जजों को सौंपे गए। चिट्ठी में कहा गया है कि मई 2019 में रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही जस्टिस रमन्ना राज्य में न्याय प्रशासन में दखलअंदाजी कर रहे हैं।
चिट्ठी में लिखा गया है कि पिछले साल वाईएसआर कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद TDP सरकार की तरफ से जून 2014 से लेकर मई 2019 के बीच की गई सभी डीलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद से जस्टिस एनवी रमना राज्य में न्याय प्रशासन को प्रभावित करने में जुटे हैं। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने जज के खिलाफ CJI से शिकायत की है।
मुख्यमंत्री रेड्डी ने चिट्ठी में लिखा कि जमीन लेनदेन के एक मामले में राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल दम्मलपति श्रीनिवास की जांच पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, जबकि एंटी-करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली थी। गौरतलब है कि 15 सितंबर को हाई कोर्ट ने पूर्व एडवोकेट जनरल पर दर्ज की गई FIR की जानकारी रिपोर्ट करने से मीडिया को रोक दिया था। यह FIR अमरावती में जमीन खरीद को लेकर हुई थी।
मुख्यमंत्री रेड्डी ने CJI बोबड़े को भेजी इस चिट्ठी में जस्टिस रमन्ना पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि वो राज्य की वर्तमान सरकार को अस्थिर करने में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जस्टिस रमन्ना हाई कोर्ट के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और जजों को प्रभावित कर रहे हैं। रेड्डी के अनुसार, वो नायडू के हितों के सरंक्षण के लिए यह सब कर रहे हैं।
रेड्डी ने अपनी इस चिट्ठी में CJI से न्यायपालिका की तटस्थता बरकरार रखने का निवेदन किया है। उन्होंने यह चिट्ठी 6 अक्टूबर को लिखी, जिस दिन वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे।
