अमित शाह ने कोयला मंत्रालय को दिया जीरो लीकेज योजना लागू करने का आदेश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय को 'जीरो लीकेज योजना' लागू करने का निर्देश दिया है। धनबाद के आसपास अवैध कोयला खनन और चोरी के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ही यह कदम उठाया गया है, जिसका मकसद अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाना और कोयले की ढुलाई पर कड़ी नजर रखना है।
CISF सुरक्षा, तलाशी और जब्ती का अभियान शुरू
इस योजना के तहत चोरी और अवैध खनन वाले संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी गड़बड़ी या परेशानी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए विशेष क्विक रिस्पांस टीमें भी हमेशा तैयार रहेंगी। अब कोयला इंडिया और CISF को कानून के दायरे में तलाशी और जब्ती करने का अधिकार भी मिल गया है। वहीं टीमें कोयले की आवाजाही पर भी पूरी नजर रखेगी। कमांड सेंटरों में हाई-रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए जाएंगे। इनसे अवैध गतिविधियों को तुरंत पहचानना और उन पर कार्रवाई करना काफी आसान हो जाएगा।