छत्तीसगढ़ के 86 माओवादियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण, 20 महिलाएं भी शामिल

लेखन भारत शर्मा

Apr 05, 2025

09:29 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों से सक्रिय प्रतिबंधित CPI (माओवादी) पार्टी के 86 सदस्यों ने शनिवार को भद्राद्री कोठागुडेम जिले में तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 20 महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जिन्हें तत्काल 25,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान की गई। बता दें यह घटनाक्रम दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में माओवादियों से हथियार डालने की अपील के बीच हुआ है।

संगठन

विभिन्न संगठनों से जुड़े थे आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी

पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी अलग-अलग संगठनों से थे। इसमें 4 क्षेत्र समिति सदस्य, 5 पार्टी सदस्य, 8 क्रांतिकारी पीपुल्स कमेटी (RPC) और 27 RPC मिलिशिया के साथ जुड़े हुए थे। प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य समूहों में RPC दंडकारण्य आदिवासी मजदूर किसान संघ (DAKMS/KMS) के 20, RPC चैतन्य नाट्य मंडली (CNM) के 13 और 9 RPC ग्राम रक्षा दल (GRD) के सदस्य शामिल थे। सभी ने एकसाथ विद्रोह का रास्ता छोड़ा है।

उद्देश्य

माओवादियों के आत्मसमर्पण का क्या है उद्देश्य?

पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण का उद्देश्य माओवादियों की अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिताने की इच्छा थी। तेलंगाना पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन चेयुथा' कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए कल्याणकारी उपायों और आदिवासियों के लिए विकास योजनाओं के बारे में सुनने के बाद उन्होंने कोठागुडेम जिले में पुलिस महानिरीक्षक (IGP) मल्टी जोन-I से संपर्क किया था। इसके साथ इस साल तेलंगाना में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की संख्या 224 हो गई।

सहायता

माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास सहायता

मल्टी जोन 1 के IGP एस चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 2 डिवीजनल कमेटी सदस्य और 10 एरिया कमेटी सदस्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने तेलंगाना सरकार की आत्मसमर्पण नीति और अन्य योजनाओं के तहत लाभ उठाने का निर्णय लिया है। तेलंगाना पुलिस ने आत्मसमर्पण करने के इच्छुक अन्य माओवादियों से अपने परिवार के सदस्यों के जरिए या व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशनों या वरिष्ठ जिला अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है।