केंद्र सरकार के कार्यालयों से कबाड़ का सफाया, 2 सालों में खाली हुई 423 एकड़ जमीन
क्या है खबर?
केंद्र सरकार के ऐसे कई कार्यालय हैं जहां चीजें व्यवस्थित नहीं है। कहीं लंबित फाइलों का ढेर लगा हुआ है तो कहीं इतना कबाड़ है कि उसे साफ करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी अभियान के तहत एक डाटा के अनुसार पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार के कार्यालय स्थान को अव्यवस्था और कबाड़ से साफ किया गया है। सरकारी कार्यालय की जितनी जमीन खाली हुई है, उसका आकार 320 फुटबाल मैदान के बराबर है।
स्पेशल
अब चलाया जाएगा स्पेशल कैंपेन 3.0
केंद्र सरकार स्पेशल कैंपेन 3.0 के तहत लंबित मामलों को कम करने, स्वच्छता को संस्थागत बनाने, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने और रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करने के लिए 2-31 अक्टूबर तक विशेष अभियान आयोजित करने की तैयारी कर रही है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "पिछले दो कैंपेन के जरिए सार्वजनिक शिकायतों का समय पर निवारण, कार्यालय स्थानों के डिजिटलीकरण और कार्यालय रिकॉर्ड के संग्रह के साथ सरकारी कार्यालयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव हुआ है।
अभियान
क्या कहते हैं DARPG के आंकड़े?
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और इससे जुड़े कार्यालयों में लगभग 90% फाइलें इलेक्ट्रॉनिक मोड में तैयार की जा रही हैं।
विभाग ने बताया कि अक्टूबर, 2021 से जुलाई, 2023 तक देशभर में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कुल 423 एकड़ जगह खाली की गई। पुराने कंप्यूटर, प्रिंटर, डेस्क, टेबल, अलमारी और वाहन, अन्य वस्तुओं को बाहर निकाला गया और खुले बाजार में कबाड़ के रूप में बेच दिया गया।
कबाड़
सरकार को कबाड़ बेचकर हुई करोड़ों की कमाई
कबाड़ बेचने से सरकार को 595.57 करोड़ रुपये की कमाई हुई।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना ने खुले बाजार में इस्तेमाल किए गए ट्रक बेचे, जिससे इस प्रक्रिया में 212 करोड़ रुपये की कमाई हुई।
कागज़ की फ़ाइलें या तो टुकड़े-टुकड़े कर दी गईं या भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) को भेज दी गईं।
ब्रिटिश काल की कुछ महत्वपूर्ण फाइलें भी थीं, जिसमें बंटवारे से संबधित भी एक फाइल थी। इन्हें NAI को सौंप दिया गया।
डिजिटल
सरकारी कामों का तेजी से हो रहा डिजिटलकरण
DARPG के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में उत्पन्न ई-फ़ाइलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। मंत्रालयों में 2020 में ई-फाइलों की कुल संख्या 14.27 लाख थी, जो 30 जून, 2023 तक बढ़कर 31.90 लाख हो गईं।
एक अधिकारी ने कहा, 84 मंत्रालयों और विभागों में से 75 मंत्रालयों में ई-ऑफिस का डिजिटलकरण हो चुका है। गृह मंत्रालय, पर्यावरण, सूचना और प्रसारण और नागरिक उड्डयन सहित कुछ मंत्रालयों का डिजिटल मोड में जाने का काम जारी है।
कबाड़
गोपनीय फाइलों का नहीं होगा डिजिटलकरण
DARPG के एक अधिकारी ने कहा कि "गुप्त, अति गुप्त, वर्गीकृत संचार" से जुड़ी फाइलें केवल भौतिक मोड में संभाली जाएंगी। इनकी ई-फ़ाइल नहीं बनेंगी।
इसके अलावा ऑडिट के दौरान, संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तरों में बड़ी संख्या में उत्तर लंबित पाए गए। सभी मंत्रालयों को उत्तरों में तेजी लाने और केंद्र सरकार के पोर्टल (CPGRAMS) पर प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।