जब IIT में एडमिशन के लिए सांसद कोटा नहीं तो केंद्रीय विद्यालयों में क्यों- सुशील मोदी
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए सांसदों को दिए गये कोटा को खत्म करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुशील मोदी ने बुधवार को शून्यकाल में राज्यसभा में यह मामला उठाया और कहा कि जब नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जैसे संस्थानों में सांसदों को एडमिशन कोटा नहीं है तो केंद्रीय विद्यालयों में यह अधिकार क्यों दिया गया है।
राज्यसभा में मोदी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में यह कोटा कई सांसदों की हार का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि एक सासंद की सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालयों में 10 छात्रों को एडमिशन मिल सकता है और अगर यह समाप्त हो जाएं तो हर साल 8,500 छात्र-छात्राओं को उनकी मेधा के आधार पर अवसर मिलेगा। मोदी की मांग पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमल किया और अपना कोटा समाप्त करने की घोषणा की।
मोदी ने कहा, "इसकी वजह से सांसदों के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सांसदों का जो 10 सीट का कोटा है, उसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। इन सीटों को 'ओपन मेरिट' पर छोड़ दिया जाना चाहिए।"
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सुशील मोदी को शिक्षा राज्यमंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) में शिक्षकों के 9,862 पद और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 18,507 पद रिक्त हैं। मंत्री ने बताया कि सभी उपरोक्त शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि विशेष अभियान चलाकर रिक्त पदों पर 4 सितंबर, 2022 तक भर्ती का काम पूरा किया जाए।
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में करीब 4,000 नामांकन से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का फायदा होगा। उन्होंने इन विद्यालयों में जिलाधिकारी (DM) और केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के अध्यक्ष का भी कोटा समाप्त करने की मांग भी की। उन्होंने कहा, ''मैंने कई सांसदों से बात की है। अधिकांश सांसद चाहते हैं कि यह कोटा समाप्त कर दिया जाए।''
