नई शिक्षा नीति के लिए 10,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा IGNOU
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने घोषणा की है कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के लिए 10,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा। यहा घोषणा IGNOU के कुलपति प्रो नागेश्वर राव ने सोमवार को विश्वविद्यालय के मैदानगढ़ी परिसर में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही । राव ने कहा कि विश्वविद्यालय विविध विषयों में लाखों इच्छुक छात्रों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशियो को 2035 तक हासिल करने के उद्देश्य पर काम कर रहा IGNOU
राव ने इस दौरान आगे कहा कि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किए गए नए कोर्सेज की शुरुआत के माध्यम से राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में भी इसका जिक्र किया गया है, ताकि 50 प्रतिशत ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशियो (GER) को 2035 तक हासिल किया जा सके। आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि 2035 तक हर दूसरा बच्चा उच्च शिक्षा हासिल करे।
पिछले एक साल में IGNOU ने लॉन्च किए 40 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स
राव ने बताया कि पिछले साल से अभी तक IGNOU ने 40 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए हैं और अब NEP 2020 के लिए 10,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि IGNOU की तरफ से 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पर एक कोर्स शुरू किया गया, जिसे लेकर छात्रों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उनके मुताबिक, इस कोर्स के लिए पहले ही 4,000 छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
IGNOU ने जुलाई सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख
IGNOU ने एक बार फिर जुलाई सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 अगस्त तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय ने पहले घोषणा की थी कि IGNOU जुलाई सत्र के लिए आवेदन विंडो 12 अगस्त को बंद हो जाएगी। हालांकि, इसे आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं, जून सत्र के लिए IGNOU की टर्म एंड परीक्षा 22 जून से शुरू हो चुकी जो कि और 5 सितंबर को समाप्त होगी।
IGNOU में आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर जाएं। अब होम पेज पर जुलाई सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद IGNOU जुलाई पंजीकरण फॉर्म भरें और 'रजिस्टर' टैब पर क्लिक करें। अब उम्मीदवारों को अपने ईमेल आईडी पर नामांकन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। इसके बाद उम्मीदवार आवेदन पत्र भरें और आवेदन शुल्क जमा करें। अब फॉर्म डाउनलोड कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट निकाल
न्यूजबाइट्स प्लस
केंद्र सरकार ने साल 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। इसे के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने बनाया है। इस नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके अलावा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक ही नियामक रखने और MPhil को खत्म करने का फैसला किया गया है। पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ड्राफ्ट हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था।