UP: 68,500 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला, नहीं होगी CBI जांच

अदालत में महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील पर कहा था कि इस मामले में ऐसा कोई भी आधार नहीं था जिस कारण ये जांच के लिए CBI को दिया जाए।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिया गया तर्कसंगत तत्व व कारण नहीं था।

01 नवम्बर, 2018 को CBI जांच के आदेश को राज्य सरकार की ओर से डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी गई थी ।

राज्य सरकार ने एकल पीठ द्वारा दिए गए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के मामले पर CBI जांच करने के आदेश को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में चुनौती दी थी।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश मनीष माथुर ने अपने निर्णय में कहा कि इस मामले पर प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

अभी राज्य सरकार का कोई अधिकारी इस जांच को प्रभावित करता नज़र नहीं आया है।