केंद्र सरकार बदल सकती है बोनस गणना का तरीका, जानिए क्या पड़ेगा असर
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सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की गणना के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। अब अगर, किसी कर्मचारी की मासिक आय 7,000 रुपये से ज्यादा है तो उसका बोनस 7,000 रुपये या सरकार के तय न्यूनतम वेतन, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, उसी आधार पर तय किया जाएगा।
यह नया नियम ऐसे समय में सामने आया है, जब 20 अक्टूबर को दशहरा से पहले कर्मचारी संगठन सरकार से बड़े बदलावों की लगातार मांग कर रहे हैं।
अधिकतम बोनस 21,000 रुपये करने की मांग
कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 से बढ़कर 21,000 रुपये हो जाए। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने यह सुझाव भी दिया है कि बोनस का फैसला हर क्षेत्र के न्यूनतम बेसिक वेतन के आधार पर होना चाहिए।
उन्होंने इस बात को समझाने के लिए 18,000 रुपये का आंकड़ा बतौर उदाहरण पेश किया है।