टाटा संस आगामी गुरुवार (26 नवंबर) को एक अहम बैठक करने जा रहा है। इसमें कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पर विचार किया जाएगा।
यह फैसला कई महीनों से चल रही अंदरूनी बहस और बड़े अधिकारियों के बीच गहरे मतभेद के बाद आ रहा है।
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस को 'अपर लेयर' नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के तौर पर लिस्ट होने का आदेश दिया है। इसी वजह से कंपनी पर सार्वजनिक होने का दबाव बढ़ गया है।
लिस्टिंग को लेकर ट्रस्टी और निदेशकों में मतभेद
इस लिस्टिंग के मुद्दे ने समूह के भीतर काफी तनाव पैदा कर दिया है। कुछ ट्रस्टी टाटा ट्रस्ट्स में नोएल टाटा के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ, कुछ निदेशक, अध्यक्ष चंद्रशेखरन का समर्थन कर रहे हैं और सार्वजनिक लिस्टिंग के पक्ष में हैं।
यहां तक कि सार्वजनिक होने से बचने के लिए बिजनेस के कुछ हिस्सों को दोबारा व्यवस्थित करने की बात भी चल रही है, जैसे कि इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल करना।