RBI 17 अगस्त को लॉन्च करेगा डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म, आसानी से मिलेगा कर्ज
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए एक सार्वजनिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। RBI ने सोमवार को कहा कि वह डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 17 अगस्त से शुरू करेगा। रिजर्व बैंक के इस पायलट प्रोजेक्ट के दौरान 1.6 लाख रुपए तक के किसान क्रेडिट कार्ड लोन, डेयरी लोन, MSME लोन, पर्सनल लोन और भाग लेने वाले बैंकों के जरिए होम लोन लेना आसान हो जाएगा।
वंचित क्षेत्रों में लोन उपलब्ध कराने में आएगी तेजी
नया प्लेटफॉर्म एक ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का उपयोग करता है। इसे वित्तीय या लोन देने वाले संस्थान आसानी से अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म कर्जदाताओं को जरूरी डिजिटल जानकारी प्रदान करता है, जिससे बैंक, फिनटेक फर्मों सहित वित्तीय क्षेत्र की सभी संस्थान ग्राहक के डिजिटल डाटा का विश्लेषण कर उन्हें तुरंत लोन दे सकेंगे। इससे ऑपरेशनल लागत में कमी आएगी और वंचित क्षेत्रों में लोन उपलब्ध कराने में तेजी आएगी।
प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे मिलेगा लोन
इस प्लेटफॉर्म पर e-KYC, राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) के भूमि रिकॉर्ड, सैटेलाइट डाटा, पैन वेरिफिकेशन, आधार ई-हस्ताक्षर जैसे KYC के जरिये लोन दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत ने तेजी से डिजिटलीकरण को अपनाया, जिससे डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के युग की शुरुआत हुई। RBI के मुताबिक, बैंकों, फिनटेक फर्मों और स्टार्टअप अदि ने मिलकर पेमेंट, क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाओं का समाधान पेश किया है और इन्हें आसान बनाया है।
सरकारों और संस्थानों के पास पहले से है ग्राहकों का डाटा
रिजर्व बैंक का मानना है कि लोन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से आबादी के बड़े हिस्से को आसानी से लोन सुविधाएं मिल सकती हैं। केंद्र, राज्यों, अकाउंट एग्रीगेटर्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों और डिजिटल आइडेंटिटी अथॉरिटीज के पास पहले से ही ग्राहकों का डाटा उपलब्ध है। ऐसे में कागजी कार्यों की भी जरूरत नहीं होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए शुरू किए गए इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट में बिना किसी पेपरवर्क के दरवाजे पर लोन मिल रहा है।
KCC के लिए शुरू की गई थी इसी तरह के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत
केंद्रीय बैंक यानी RBI ने पूर्ण स्वामित्व वाली अपनी सहायक इकाई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) के साथ मिलकर बैंकों और ग्राहकों के बीच डिजिटल तरीके से आसान कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सितंबर, 2022 में पायलट परियोजना शुरू की थी। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। KCC कर्ज के लिए पायलट परियोजना वर्तमान में कुछ राज्यों और जिलों में चल रही है। कुछ जिलों में इसके जरिए डेयरी कर्ज भी दिया जा रहा है।
