भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। इनमें पेमेंट एग्रीगेटर, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने वाले, कार्ड नेटवर्क, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और व्हाइट-लेबल ATM चलाने वाले शामिल हैं।
इन सभी को साइबर हमला, सिस्टम में गंभीर खराबी या पेमेंट सेटलमेंट में देरी जैसी किसी भी असामान्य घटना की जानकारी, पता चलने के 6 घंटे के अंदर रिजर्व बैंक को देनी होगी।
इसके अलावा, अगर कोई साइबर सुरक्षा से जुड़ा मामला या फ्रॉड सामने आता है तो इसकी रिपोर्ट CERT-In को भी 6 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा।
इस नियम का मकसद डिजिटल धोखाधड़ी को शुरुआत में ही पकड़ना और आपके पैसों को और सुरक्षित बनाना है। अगर, कुछ गलत होता है तो तुरंत रिपोर्टिंग और निगरानी से हालात को संभालना और उन पर काबू पाना आसान हो जाएगा।
डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आएगी पारदर्शिता
ये नियम NPCI जैसी बड़ी कंपनियों के साथ-साथ छोटे ऑपरेटर्स पर भी लागू होते हैं। सभी ऑपरेटर्स को 1 अप्रैल, 2028 तक इन नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा।
साथ ही, हर साल सिस्टम का ऑडिट कराने और बेहतर आपदा रिकवरी प्लान बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसमें यह भी सुनिश्चित करना है कि बैकअप साइट्स एक ही भूकंप संभावित क्षेत्र में न हों, ताकि किसी प्राकृतिक आपदा में सभी सिस्टम एक साथ ठप न हो जाएं।
उद्योग के जानकारों का मानना है कि यह कदम डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में और पारदर्शिता लाएगा और इसे सभी के लिए ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाएगा।