भारत के एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र को प्राइवेट इक्विटी के निवेश से बहुत बढ़ावा मिल रहा है। एयरबस और बोइंग जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां नए आपूर्तिकर्ता ढूंढ रही हैं।
ऐसे में भारतीय कंपनियां इस नई पूंजी का इस्तेमाल अपना उत्पादन बढ़ाने और अधिक जटिल प्रोजेक्ट हाथ में लेने के लिए कर रही हैं।
यह इस बात का संकेत है कि यह सेक्टर अब आखिरकार तकनीक के क्षेत्र में दिख रही प्रगति के साथ कदम से कदम मिला रहा है। इसमें प्राइवेट इक्विटी के फंड का भी बड़ा हाथ है।
उद्योग 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य
आने वाले 10 सालों में यह उद्योग 2 अरब डॉलर (करीब 190 अरब रुपये) से बढ़कर 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) तक पहुंच सकता है।
कंपनियां वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती हैं। वे केवल पुर्जे बनाने से आगे बढ़कर अब खुद ही उत्पादों को डिजाइन और विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं।
इस क्षेत्र के लिए असली बदलाव क्या होगा? वह होगा देश के भीतर ज्यादा मूल्य जोड़ना और अपने खुद के मौलिक विचार तैयार करना।
इसे हकीकत बनाने के लिए व्यापारिक घरानों, विश्वविद्यालयों और सरकार के बीच मिलकर काम करना बहुत जरूरी होगा। यह मुद्दा इस साल बेंगलुरु में होने वाले एयरोकनेक्ट 2026 कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा का एक प्रमुख विषय है।