ONDC ने खरीदार ऐप्स के लिए पेश की नई इंसेंटिव स्कीम, छोटे शहरों में करेगा विस्तार
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने बायर-साइड (खरीदार-पक्ष) ऐप्स के ग्राहकों को छूट देने के तरीके में अधिक सुविधा देने के लिए अपनी इंसेंटिव स्कीम में सुधार किया है। नए सुधार के तहत इसने खाद्य कैटेगरी में दी जाने वाली औसत सब्सिडी को आधे से कम कर दिया है। इसके अलावा 45 गैर-मेट्रो जिलो में अपने नेटवर्क पर व्यापारियों को बढ़ाने के प्रयास में लगा है। इंसेंटिव स्कीम का ये पांचवा वर्जन आज 5 सितंबर, 2023 से प्रभावी होगा।
ये है नई इंसेंटिव स्कीम
नई इंसेंटिव स्कीम के तहत बायर साइड ऐप्स द्वारा दावा की जा सकने वाली अधिकतम राशि को 25 लाख रुपये प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 40 लाख रुपये प्रति सप्ताह कर दिया गया है। किसी खास ऑर्डर के लिए छूट की निगरानी को खत्म करते हुए इसने खाद्य और पेय (F&B), किराना, सौंदर्य, पर्सनल केयर आदि विभिन्न कैटेगरी में यूजर्स को दी जाने वाली छूट के औसत स्तर पर भी बदलाव की घोषणा की है।
कैटेगरी के आधार पर तय किया गया इंसेंटिव
फूड एंड बेवरेज कैटेगरी में 200 रुपये से अधिक के ऑर्डर मूल्य के लिए औसत इंसेंटिव को घटाकर 50 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया गया है। किराना, सौंदर्य और पर्सनल केयर के लिए 200 रुपये से अधिक के ऑर्डर मूल्य के लिए इंसेंटिव को 100 रुपये प्रति ऑर्डर रखा गया है। 200 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के बीच के इलेक्ट्रॉनिक्स आदि ऑर्डर के लिए इंसेंटिव 100 रुपये प्रति ऑर्डर रखा गया है।
हर हफ्ते 2 बार ही किया जा सकेगा इंसेंटिव का दावा
स्कीम के पिछले वर्जन में कैटेगरी के आधार पर प्रति ऑर्डर अधिकतम इंसेंटिव नहीं था और इंसेंटिव 100 रुपये फिक्स था। स्कीम के नए वर्जन में एक और बड़ा बदलाव यह किया गया है कि हर हफ्ते इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए दावा करने की संख्या को 5 की जगह 2 कर दिया गया है। यानी अब खरीदार हर हफ्ते सिर्फ 2 बार ही इंसेंटिव के लिए दावा कर सकेंगे।
आलोचना के बाद ONDC ने उठाया था ये कदम
खाद्य और पेय पदार्थ कैटेगरी में भारी छूट द्वारा बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश करने को लेकर ONDC की आलोचना हुई थी। इसके बाद ONDC ने जून में प्रति ऑर्डर इंसेंटिव को 100 रुपये तक सीमित कर दिया था।
विक्रेता-पक्ष के लिए भी इंसेंटिव स्कीम
सरकार समर्थित ई-कॉमर्स नेटवर्क ONDC ने विक्रेता-पक्ष (सेलर-साइड) ऐप के लिए भी इंसेंटिव स्कीम अपनाई है। उदाहरण के लिए, मेट्रो शहरों में प्रत्येक विक्रेता को शामिल करने के लिए प्लेटफॉर्मों को 6,000 रुपये तक मिलेंगे। टियर-2 और टियर-3 शहरों में 7,500 रुपये और अन्य शहरों में विक्रेता को शामिल करने पर 5,000 रुपये तक मिलेंगे। मनीकंट्रोल की जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक, ONDC सितंबर-अक्टूबर तक दुबई और सिंगापुर में भी B2B खरीदारी शुरू करने की योजना में है।
न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)
ई-कॉमर्स के लिए ONDC ठीक उसी तरह से काम करता है, जिस तरह ऑनलाइन भुगतान के लिए UPI काम करता है। इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री वाले प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से मुकाबले के लिए ओपन सोर्स नेटवर्क के जरिए इसे सभी के लिए उपलब्ध कराना है। इसके जरिए उपभोक्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से प्रोडक्ट्स खरीदने में सक्षम बनाना है।
