सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के सामने रखीं कई मांगें
केंद्र कर्मचारियों की नुमाइंदगी करने वाले संगठन राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार तंत्र परिषद (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग से कई बड़े वित्तीय फायदों की मांग की है। इन मुख्य मांगों में कार खरीदने के लिए बिना ब्याज का 10 लाख रुपये का लोन, त्योहारों के लिए एक महीने की मूल वेतन का अग्रिम भुगतान और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए विशेष मदद शामिल है।
अगर, ये सभी सिफारिशें मान ली जाती हैं तो मौजूदा कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके परिवार सहित 1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।
लोन की सीमा बढ़ाने की भी पैरवी
संगठन की मुख्य मांगों में 10 लाख रुपये तक का बिना ब्याज वाला वाहन लोन शामिल है, क्योंकि आजकल परिवार के साथ घूमने-फिरने का चलन बढ़ गया है।
इसके अलावा, संगठन ने प्राकृतिक आपदा अग्रिम भुगतान को फिर से शुरू करने की पुरजोर मांग की है। यह एक महीने के वेतन के बराबर होगा, जिसे 2 साल की अवधि में चुकाया जा सकेगा, ताकि बाढ़ या सूखे जैसी मुसीबत में फंसे लोगों को सहारा मिल सके। इसके साथ ही, संगठन ने त्योहारों के अग्रिम भुगतान को भी बहाल करने, कंप्यूटर लेने और घर बनाने के लिए दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों के लिए बड़े खर्चों को संभालना आसान हो सके।