1 दिसंबर से बदल गए कई वित्तीय नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
क्या है खबर?
आज (1 दिसंबर) से वित्तीय मामलों से जुड़े कई नियम बदल गए हैं और कुछ बदलाव इसी महीने लागू होंगे। इन बदलावों का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। LPG सिलेंडर की कीमतें, एयर फ्यूल रेट, बैंक छुट्टियां, लोन रेट और पेंशन से जुड़े नियम इस महीने बदल सकते हैं। ऐसे में लोगों को अपने खर्च, बिल और जरूरी कागजी काम पहले से प्लान करके रखने चाहिए, ताकि किसी तरह की अचानक परेशानी न हो।
LPG
LPG और एयर फ्यूल की कीमतों में बदलाव
हर महीने की तरह इस बार भी 1 दिसंबर को LPG और एयर टर्बाइन फ्यूल की नई कीमतें लागू हुईं। कीमतें बढ़ने या घटने पर घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बदल जाते हैं। ATF की कीमतें बढ़ती हैं तो हवाई टिकट भी महंगे हो सकते हैं। राज्यों में VAT और लोकल टैक्स अलग होने की वजह से LPG और एयर फ्यूल के दाम भी अलग-अलग होते हैं। ये बदलाव लोगों के महीनेभर के बजट को प्रभावित कर सकते हैं।
पेंशन
पेंशन, टैक्स और वीजा से जुड़े अहम अपडेट
अमेरिका ने दिसंबर, 2025 का वीजा बुलेटिन जारी किया है, जिसमें भारत के लिए रोजगार आधारित वीजा में सुधार दिखा है। भारत और अमेरिका के बीच नए टैरिफ एग्रीमेंट पर भी इस महीने सहमति बन सकती है। पेंशनर्स के लिए 30 नवंबर NPS से UPS में शिफ्ट होने और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख थी। वहीं हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन के TDS की फाइलिंग की डेडलाइन भी 30 नवंबर थी, जिसके बाद पेनल्टी लग सकती है।
छुट्टियां
दिसंबर में बैंकों की कई छुट्टियां
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर 2025 में कुल 17 बैंक छुट्टियां घोषित की हैं। इनमें रविवार, दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार शामिल हैं। छुट्टियां 1, 3, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30 और 31 दिसंबर को होंगी। राज्यों में छुट्टियां अलग हो सकती हैं, इसलिए ग्राहकों को अपने बैंक की लोकल ब्रांच से तारीखें चेक कर लेनी चाहिए, ताकि पेमेंट, कैश या जरूरी लेन-देन का काम बीच में न अटक जाए।
लोन
क्या सस्ते होंगे लोन?
RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 से 5 दिसंबर तक होगी, जिसमें रेपो रेट पर फैसला लिया जाएगा। बाजार का अनुमान है कि RBI रेपो रेट 5.5 प्रतिशत से घटाकर 5.25 प्रतिशत कर सकता है। रेपो रेट घटने पर होम लोन, गाड़ी लोन और दूसरे कर्ज सस्ते हो सकते हैं। रेपो रेट वह ब्याज है जिस पर RBI बैंकों को पैसा उधार देता है। इस फैसले का असर लाखों लोगों की EMI पर पड़ सकता है।