कर्नाटक बजट में AI के लिए आवंटित हुई भारी रकम, इस तरह होगा उपयोग
क्या है खबर?
कर्नाटक सरकार ने 2025-26 के बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए 'कर्नाटक AI सेल' बनाने की घोषणा की है। यह सेल सरकारी आदेशों और नीतियों की जानकारी को नागरिकों तक आसानी से पहुंचाने में मदद करेगा। इसके साथ ही, AI-संचालित शिकायत निवारण प्रणाली (IPGRS 2.0) लागू की जाएगी, जिससे जनता की शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा सकेगा। इस पहल से राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने का लक्ष्य है।
AI सेंटर
50 करोड़ रुपये से बनेगा एप्लाइड AI सेंटर
इस बजट में 50 करोड़ रुपये की लागत से 'एप्लाइड AI फॉर टेक सॉल्यूशंस (CATS)' केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य शासन, कृषि, न्याय और शिक्षा में AI का इस्तेमाल बढ़ाना है। इसके अलावा, नंदन नीलेकणी के एकस्टेप फाउंडेशन के सहयोग से 'कालिका दीपा' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे 2,000 स्कूलों में छात्रों को AI-सहायता प्राप्त शिक्षा दी जाएगी और उन्हें कन्नड़ व अंग्रेजी सीखने में मदद मिलेगी।
प्राथमिकता
बजट में डिजिटल गवर्नेंस और AI को प्राथमिकता
कर्नाटक सरकार ने इस बजट में 150 करोड़ रुपये की लागत से 'कर्नाटक-GIS (K-GIS) पोर्टल' को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है, जिससे सरकारी संपत्तियों और 29,000 से अधिक राजस्व गांवों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। इसके अलावा, न्यायिक कार्यवाही को डिजिटल बनाने के लिए AI-आधारित डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन सिस्टम विकसित की जाएगी। यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से AI कैमरे लगाए जाएंगे।