जेट फ्यूल की कीमत पहली बार 2 लाख रुपये के पार, एयरलाइंस पर बढ़ा खर्च संकट
क्या है खबर?
भारत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें पहली बार 2 लाख रुपये प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में यह कीमत करीब 96,638 रुपये से बढ़कर 2,07,341 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है, जो 114 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी है। मध्य पूर्व में युद्ध और कच्चे तेल की महंगी कीमतों का सीधा असर इस बढ़ोतरी पर पड़ा है, जिससे एविएशन सेक्टर में चिंता बढ़ गई है और लागत पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।
असर
कच्चे तेल की कीमतों का बड़ा असर
ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। WTI क्रूड करीब 102 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। इसी वजह से ATF की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि जेट फ्यूल की कीमतें सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के रेट से जुड़ी होती हैं।
बढ़ोतरी
एयरलाइंस के खर्च में भारी बढ़ोतरी
फ्यूल की कीमतों में उछाल से एयरलाइंस का खर्च तेजी से बढ़ा है। इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर जैसी कंपनियों के लिए ATF कुल ऑपरेटिंग लागत का लगभग 35 प्रतिशत से 45 प्रतिशत हिस्सा होता है। रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू उड़ानों के लिए फ्यूल लागत करीब 115 प्रतिशत और इंटरनेशनल ऑपरेशन में 100 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है, जिससे कंपनियों को किराया बढ़ाने और खर्च कम करने के कदम उठाने पड़ रहे हैं।
ऑपरेशन
ऑपरेशन और रूट पर बढ़ा दबाव
दिल्ली में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ATF कीमत करीब 1,690 डॉलर (1.58 लाख रुपये) प्रति किलोलीटर और कोलकाता में लगभग 1,727 डॉलर (लगभग 1.62 लाख रुपये) प्रति किलोलीटर पहुंच गई है, जो पहली बार 1,000 डॉलर से काफी ऊपर है। पश्चिम एशिया में एयरस्पेस बंद होने से कई फ्लाइट्स को सैकड़ों किलोमीटर लंबा रूट लेना पड़ रहा है। इससे हर उड़ान में अतिरिक्त फ्यूल खर्च बढ़ रहा है, जिससे कुल ऑपरेशन लागत में और तेजी से इजाफा हो रहा है।
मांग
सरकार ने टैक्स में राहत की मांग की
बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने राज्यों से ATF पर लगने वाले वैट को कम करने की अपील की है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यों से कहा है कि टैक्स घटाकर एयरलाइंस और यात्रियों को राहत दी जाए। फिलहाल कई राज्यों में 18-29 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जाता है। आने वाले समय में कीमतों का रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि कच्चे तेल के दाम स्थिर होते हैं या नहीं और तनाव कम होता है।