सरकार ने ई-सिगरेट प्रतिबंध पर नहीं दी ढील, प्रतिबंध जारी रहेगा
क्या है खबर?
भारत ने ई-सिगरेट पर लगे प्रतिबंध में ढील देने से इनकार कर दिया है, जिससे हीट-नॉट-बर्न तंबाकू उत्पादों पर रोक बरकरार है। इससे फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल द्वारा ऐसे उपकरणों की अनुमति देने के लिए चलाए जा रहे निजी लॉबिंग अभियान को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने 2019 में हीटेड तंबाकू उत्पाद समेत ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। हर साल 100 अरब से अधिक की सिगरेट बिक्री के साथ मात्रा के हिसाब से भारत 7वां सबसे बड़ा बाजार है।
जवाब
स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया यह जवाब
सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी फिलिप मॉरिस को उम्मीद थी कि भारत उसके हीटेड टोबैको डिवाइस IQOS के लिए एक प्रमुख बाजार बन सकता है, जिसे कंपनी धूम्रपान से कम हानिकारक बताती है। रॉयटर्स के सवालों के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, "भारत सरकार इस प्रतिबंध को रद्द करने, संशोधित करने या शिथिल करने पर विचार नहीं कर रही है।" यह भी कहा कि ई-सिगरेट संबंधी कानून हीट-नॉट-बर्न डिवाइसों पर प्रतिबंध लगाता है, और यह स्थिति बनी रहेगी।
प्रयास
कंपनी लंबे समय से कर रही पैरवी
रिपोर्ट के अनुसार, मार्लबोरो बनाने वाली कंपनी ने निजी तौर पर शीर्ष भारतीय अधिकारियों और एक संसदीय समिति से IQOS जैसे उपकरणों के पीछे के विज्ञान पर विचार करने, इस पर शोध करने और हीट-नॉट-बर्न उत्पादों को प्रतिबंध से छूट देने के लिए पैरवी की थी। फिलिप मॉरिस के अधिकारियों ने जनवरी में दावोस में कई राज्य सरकार के अधिकारियों से मुलाकात कर IQOS जैसे उत्पादों का उपयोग की अनुमति देने की पैरवी की थी।