सरकार ने विभागों के स्पेक्ट्रम बकाया पर दी छूट, इतनी है कुल रकम
क्या है खबर?
भारत सरकार ने रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष जैसे विभागों पर लंबे समय से बकाया स्पेक्ट्रम शुल्क पर एकमुश्त राहत देने का फैसला किया है। मनीकॉन्ट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, इन विभागों पर कुल बकाया 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया था। अब सरकार ने इस बकाया पर लगने वाले भारी जुर्माने और अधिकतर ब्याज को माफ कर दिया है। हालांकि, यह छूट केवल सरकारी विभागों को दी जाएगी, निजी कंपनियों और PSU को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
फैसला
अब सिर्फ मूल रकम और मामूली ब्याज देना होगा
सरकार के नए फैसले के मुताबिक, इन विभागों को अब सिर्फ मूल रकम के साथ लगभग 5 प्रतिशत का हल्का ब्याज ही देना होगा। बाकी की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी। अधिकतर बकाया स्पेक्ट्रम का उपयोग रक्षा संचार, रेलवे नेटवर्क और सैटेलाइट सेवाओं जैसे जरूरी कामों में किया गया था। ये स्पेक्ट्रम विभागों को बिना नीलामी के प्रशासनिक तरीके से दिए गए थे। बकाया कई सालों से जमा था, कुछ तो 2004 से लंबित चल रहे थे।
परेशानी
अब खत्म होगी पुराने बकाया की परेशानी
सूत्रों के अनुसार, यह फैसला कैबिनेट में मंजूर हो चुका है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका एलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही यह नियम लागू किया जाएगा। कई वर्षों से यह बहस चल रही थी कि क्या सार्वजनिक हित में इस्तेमाल हो रहे स्पेक्ट्रम पर विभागों से व्यवसायिक शुल्क वसूला जाना सही है या नहीं। अब इस फैसले के बाद विभागों को बड़ी राहत मिलेगी और पुराना बकाया दबाव भी खत्म हो जाएगा।