निर्यातकों की रिलीफ योजना का फायदा देने के लिए सरकार ने बनाई 6 सदस्यीय कमेटी
सरकार ने हाल ही में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसका मकसद भारतीय निर्यातकों को राहत देने वाली अपनी ‘रिलीफ’ योजना को और बेहतर बनाना है।
यह कमेटी खासकर उन निर्यातकों की मदद करेगी, जो खाड़ी और पश्चिम एशियाई बाजारों में ऊंची शिपिंग लागत और व्यापार में आ रही रुकावटों से परेशान हैं।
25,060 करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का इसे पूरा समर्थन मिला है। इस कदम से सरकार यह पक्का करना चाहती है कि जरूरतमंद निर्यातकों तक मदद सही से पहुंचे।
पैनल करेगा क्लेम और फंड की जांच
यह टीम यह देखेगी कि 'रिलीफ' योजना अब तक कितनी सफल रही है। इसके साथ ही यह कमेटी प्रोसेस किए गए क्लेम और उपलब्ध फंड की भी जांच करेगी, ताकि उन सभी बाधाओं का पता चल सके, जो इस पहल में रुकावट बन रही हैं।
इस कमेटी में विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) से 3 अधिकारी होंगे, वहीं वाणिज्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) से एक-एक अधिकारी शामिल होगा।
इस टीम का सबसे बड़ा मकसद फंड के मैनेजमेंट को आसान बनाना है और साथ ही निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल से जुड़ी मौजूदा दिक्कतों से बाहर निकालना है।