UPI पर अतिरिक्त शुल्क लगने की खबरों को सरकार ने बताया गलत
क्या है खबर?
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि सरकार अब UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाएगी।
मंत्रालय ने इन खबरों को पूरी तरह झूठा, भ्रामक और आधारहीन बताया है।
इससे पहले कार्ड से पेमेंट पर MDR लिया जाता था, लेकिन डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2020 में डेबिट कार्ड पर यह शुल्क हटा दिया था।
ट्रांजैक्शन
मई में UPI से हुए रिकॉर्ड लेनदेन
UPI अब देश का सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म बन गया है।
मई, 2025 में UPI के जरिए 25.14 लाख करोड़ रुपये के 18.68 अरब लेनदेन किए गए, जो अप्रैल की तुलना में ज्यादा हैं। अप्रैल में यह आंकड़ा 23.95 लाख करोड़ रुपये था।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल मई में 14.03 अरब लेनदेन हुए थे। इस तुलना में इस बार 33 प्रतिशत की सालाना बढ़त दर्ज की गई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Speculation and claims that the MDR will be charged on UPI transactions are completely false, baseless, and misleading.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 11, 2025
Such baseless and sensation-creating speculations cause needless uncertainty, fear and suspicion among our citizens.
The Government remains fully committed…