केंद्र सरकार ने लगभग पूरी की आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया, जल्द कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी
क्या है खबर?
केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी करने के करीब है।
इसके नियम तय करने के बाद, इसे अगले महीने कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी और अप्रैल से इसका काम शुरू हो सकता है।
रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और DOPT से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संभावित बदलाव की समीक्षा करेगा।
रिपोर्ट
कब पूरी होगी रिपोर्ट?
अगर आयोग का गठन जल्द होता है, तो मार्च 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।
हालांकि, कुछ मामलों में यह प्रक्रिया जल्दी भी पूरी हो सकती है। इससे पहले बने वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट देने में एक साल से ज्यादा का समय लगा था।
केंद्र सरकार को फैसले लेने के लिए रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। यह आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव की सिफारिश भी करेगा।
फायदा
सरकारी कर्मचारियों को फायदा
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
पिछले वेतन आयोगों की तरह इस बार भी सरकार का खर्च बढ़ सकता है। 2016 में सातवें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार का वार्षिक खर्च 1 लाख करोड़ रुपये बढ़ा था।
नए वेतन आयोग की वजह से वित्त वर्ष 2027 से सरकारी खर्च में बड़े स्तर पर वृद्धि भी हो सकती है।
रुख
महंगाई भत्ते पर सरकार का रुख
सरकार ने 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन में जोड़ने से इनकार कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 20 मार्च को राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी थी।
अब तक 1947 से 7 वेतन आयोग बन चुके हैं, जिनका सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर बड़ा असर पड़ा है। आठवां वेतन आयोग भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।