बजट 2026 में सोने पर कस्टम ड्यूटी को लेकर क्या हो सकती है घोषणा?
क्या है खबर?
बीते एक साल में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका असर भारतीय घरों की बचत और निवेश पर साफ दिख रहा है। भारत में लोगों के पास मौजूद सोने की कुल कीमत देश की सालाना GDP के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में बजट 2026 से सोने से जुड़ी नीतियों में राहत की उम्मीद बढ़ गई है। खासतौर पर कस्टम ड्यूटी और बाजार को लेकर बड़े फैसलों पर सबकी नजर है।
राहत
कस्टम ड्यूटी में राहत की मांग
सोने के बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि बजट 2026 में कस्टम ड्यूटी को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए। पहले ज्यादा ड्यूटी के कारण तस्करी बढ़ी और घरेलू व वैश्विक कीमतों में अंतर पैदा हुआ। हाल के वर्षों में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर बाजार को औपचारिक बनाने की कोशिश की है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और अवैध कारोबार में कमी आई है। आगे भी इसी दिशा में कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है।
योजना
भारत को ग्लोबल गोल्ड हब बनाने की तैयारी
भारत दुनिया का करीब 20 प्रतिशत डाटा और बड़ी मात्रा में सोने की मांग पैदा करता है, लेकिन ग्लोबल गोल्ड ट्रेड में उसकी भूमिका सीमित है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही नीतियों से भारत को ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग हब बनाया जा सकता है। इसके लिए घरेलू कीमतों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना, टैक्स ढांचे को सरल बनाना और फाइनेंशियल गोल्ड को बढ़ावा देना जरूरी है। बजट में ऐसे सुधारों की संभावना जताई जा रही है।
अन्य
फिजिकल सोने के बजाय फाइनेंशियल विकल्पों पर जोर
सरकार और नीति विशेषज्ञ चाहते हैं कि घरों में जमा सोने का इस्तेमाल ज्यादा उत्पादक तरीकों से हो। गोल्ड ETF, गोल्ड फंड और अन्य डिजिटल विकल्पों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इन पर टैक्स में राहत और GST कम करने जैसे कदम बजट में आ सकते हैं। इससे लोग फिजिकल सोने के बजाय फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ेंगे और अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। बजट 2026 से इसी दिशा में बड़े संकेत मिलने की उम्मीद है।