तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए नए नियम लागू किए हैं। ये वे लोग हैं, जो ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी सेवाएं देते हैं।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिलकर इन नियमों का ऐलान किया। नए नियमों से इन वर्कर्स को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शी तरीके से पेमेंट मिलेगी।
यह पहल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किए गए वादों का ही हिस्सा है, जहां उन्होंने गिग वर्कर्स की स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया था।
गिग वर्कर्स को मिले 12 अधिकार
नए नियमों के तहत गिग वर्कर्स को 12 अहम अधिकार दिए गए हैं। इनमें दुर्घटना बीमा, आरोग्यश्री योजना के तहत बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा और निष्पक्ष अनुबंध जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
अब इन वर्कर्स को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी और ऐप कंपनियों के सहयोग से उनके लिए एक कल्याण कोष भी तैयार किया जाएगा।
साथ ही उन्हें बिना किसी ठोस कारण के प्लेटफॉर्म से हटाए जाने या भेदभाव का सामना करने से भी सुरक्षा मिलेगी। वे बिना किसी दंड के किसी काम को करने से मना भी कर सकेंगे।
राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग
तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) के संस्थापक अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन ने इन नियमों को राज्य में एक दशक से चल रही गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की लड़ाई में एक बड़ा मुकाम बताया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन बदलावों को सही मायने में जमीन पर उतारना बेहद जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि वे देशभर के सभी गिग वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे।