बजट 2023 से ऑटो सेक्टर को ये उमीदें, हो सकती है ये बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को इस साल का बजट पेश करेंगी। इसमें कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। बजट 2023 में ऑटो सेक्टर को काफी उम्मीदे हैं। बीते साल देश में जबरदस्त वाहनों की बिक्री हुई है। अगर इस साल बजट में सरकार से ऑटो सेक्टर में कुछ राहत मिलती है तो देश में वाहनों की बिक्री में और बढ़ोतरी होगी। आइये जानते हैं कि बजट 2023 से ऑटो सेक्टर को क्या उमीदें हैं।
सस्ती हो सकती हैं गाड़ियां
बजट 2022 में गाड़ियों की कीमतों में कमी की उम्मीद करने वालों को निराशा हाथ लगी थी। अनुमान है कि इस साल ऐसा नहीं होगा। 2023 में नए इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन, टैक्स कटौती और संशोधित कीमत जैसे लाभ शामिल हो सकते हैं। साथ ही, ऑटो उद्योग को बढ़ती इनपुट लागत से उबरने में मदद करने के लिए कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है। इसलिए संभावना है कि कार, बाइक, स्कूटर की कीमतें सस्ती हो जाएंगी।
GST दरों में छूट की उम्मीद
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने दोपहिया वाहनों पर GST दरों को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की है, ताकि इनकी मांग बढ़ सके। FADA ने कहा कि दोपहिया वाहन लग्जरी उत्पाद नहीं हैं। इसलिए GST दरों में कमी की जरूरत है। बता दें कि देश में 15,000 से अधिक डीलर हैं, जिनके पास 26,500 डीलरशिप हैं। अगर ऐसा होता तो दोपहिया वाहनों के दाम में ग्राहकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने FAME-II (फास्टर अडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स) का ऐलान किया था। FAME-II योजना का उद्देश्य नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। यह योजना 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी। हालांकि, इसे बढ़ाकर 2025 तक किया जा सकता है। FAME-II योजना के तहत 2019 से 31 मार्च, 2022 तक के लिए 10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था।
बैटरी स्वैपिंग तकनीक को मिलेगा बढ़ावा
शहरों में जगह की कमी को देखते हुए सरकार बैटरी स्वैपिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पैसे आवंटित कर सकती है। सरकार इसी साल बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी लेकर आने वाली है। साथ ही ऑपेरटर मानक भी तय करेगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की भूमिका सुनिश्चित करेगी। बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोग ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, इसके लिए सरकार देश में EV चार्जिंग तकनीक पर जोर दे रही है।
पिछले साल ऑटो सेक्टर के लिए हुई थी ये घोषणाएं
बजट 2022 के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे इलेक्ट्रिक बसों और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को मदद मिल रही है। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे।
