उत्तर प्रदेश ने 2027 तक बढ़ाई इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीति, मिलेगी इतनी सब्सिडी
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 2027 तक बढ़ा दिया है। 16 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी की गई है।
इस EV नीति के अनुसार, इलेक्ट्रिक कार पर 1 लाख रुपये और दोपहिया वाहन पर 5,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा राज्य में वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए 12,000 रुपये और निजी इलेक्ट्रिक बसों के लिए 20 लाख रुपये निर्धारित है।
बजट
सब्सिडी पर होगा 350 करोड़ रुपये का बजट खर्च
EV नीति के तहत उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए कुल 350 करोड़ रुपये का बजट खर्च होगा।
इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 100 करोड़ रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 250 करोड़ आरक्षित किए है। इस बजट से 2 लाख EVs पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।
बता दें, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2022 में अपनी EV नीति शुरू की थी।
हाइब्रिड कार
हाइब्रिड कारों पर टैक्स में दी छूट
जानकारी के मुताबिक, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों पर टैक्स में छूट की घोषणा की थी।
इससे होंडा सिटी हाइब्रिड के साथ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर, इनोवा हाईक्रॉस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और इनविक्टो सहित कई मॉडल्स की कीमत घट गई।
हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। वर्तमान में, भारत में EV पर 5 प्रतिशत कर लगता है, जबकि हाइब्रिड वाहनों पर 43 प्रतिशत तक है।