11 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी 5,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी, सरकार ने दी जानकारी
क्या है खबर?
भारत सरकार ने फास्टर अडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स चरण-II (FAME-II) के तहत 11 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर 5,294 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है।
यह जानकारी भारी उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी है।
साथ ही उन्होंने बताया कि परिवहन निगमों और अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए 6,862 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है, जिनमें से 3487 बसों की आपूर्ति की जा चुकी है।
चार्जिंग स्टेशन
चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर भी सब्सिडी मंजूर
राज्य मंत्री गुर्जर ने यह भी बताया है कि भारी उद्योग मंत्रालय ने 7,432 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए 3 सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 800 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं।
इसके अलावा, मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) सहित एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी उत्पादों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रोडक्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI) शुरू की हैं।
प्रोत्साहन
एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बनाने पर भी मिलेगा प्रोत्साहन
भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए PLI योजना के लिए 25,938 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था।
इस योजना में इलेक्ट्रिक वाहन और उनके कंपोनेंट की बिक्री पर 18 फीसदी तक प्रोत्साहन दिया जाता है।
सरकार ने देश में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया है। इससे देश में ACC बनाने वाले प्लांट स्थापित करने में प्रोत्साहन मिलेगा।