पंजाब सरकार ने EV पॉलिसी के मसौदे को दी मंजूरी, वाहनों पर मिलेगी भारी छूट
क्या है खबर?
जल्द ही पंजाब में भी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए पॉलिसी लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके मसौदे को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन चुनने वालों के लिए भारी प्रोत्साहन राशि की पेशकश की जाएगी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में भी इसी तरह की एक व्यापक नीति लागू की हुई है।
पंजाब के लिए प्रस्तावित इस नीति में भी दिल्ली की तरह टैक्स पर छूट मिलेगी।
लक्ष्य
इन बड़े शहरों पर रहेगा मुख्य फोकस
पंजाब की EV पॉलिसी के मसौदे के अनुसार, राज्य में पहले एक लाख इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को टैक्स में छूट के अलावा 10,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
इस पॉलिसी का विशेष उद्देश्य लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।
ये शहर राज्य के कुल वाहनों में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान देते हैं। इस नीति का लक्ष्य इन शहरों के लगभग 25 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना है।
छूट
इन खरीदारों को मिलेगी छूट
नई पॉलिसी के लागू होने के बाद पहले एक लाख EV खरीदारों के लिए 10,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाना तो तय है।
इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा खरीदने वाले पहले 10,000 खरीदारों को 30,000 रुपये तक की छूट का भी प्रस्ताव है।
पहले 5,000 ई-कार्ट खरीदारों को 30,000 रुपये तक की छूट मिलेगी और हल्के कमर्शियल वाहन खरीदने वाले पहले 5,000 लोगों को 30,000 से 50,000 रुपये तक की छूट का प्रावधान होगा।
सुधार
पंजाब में EV के बुनियादी ढांचे पर भी है जोर
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार निजी और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी जोर दे रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और अन्य EV पार्ट्स के निर्माण का हब बनने की कोशिश कर रही है।
गौरतलब है कि पंजाब उन राज्यों में से एक था, जिन्होंने टेस्ला को राज्य में अपनी यूनिट लगाने के लिए ऑफर दिया था।
जानकारी
न्यूजबाइट्स प्लस
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भी फेम (FAME) यानी फास्टर अडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स योजना के तहत कई तरह के लाभ उपलब्ध कराती है।
मौजूदा समय में इस योजना का दूसरा चरण फेम-II चल रहा है।
FAME-II योजना का मुख्य उद्देश्य नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ इनके लिये बुनियादी सुविधाओं का विकास करना भी है।