भारत सरकार यूरोप से आयातित कारों पर घटा सकती है टैरिफ, रिपोर्ट में किया दावा
क्या है खबर?
भारत यूरोपीय संघ से आयातित कारों पर टैरिफ को 110 से घटाकर 40 फीसदी करने की योजना बना रहा है। दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं, जो मंगलवार तक लागू हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 27 देशों के इस समूह से 15,000 यूरो (करीब 16.15 लाख रुपये) से अधिक आयात मूल्य वाली सीमित संख्या में कारों पर टैक्स को कम करने पर सहमति जताई है।
सीमा
कितनी कारों पर मिलेगी छूट?
रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार सालाना लगभग 2 लाख ICE कारों पर आयात शुल्क को घटाकर 40 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है, जो इस क्षेत्र को खोलने की दिशा में अब तक का सबसे आक्रामक कदम है। सूत्र ने कहा कि इस कोटा में अंतिम समय में बदलाव हो सकता है। समय के साथ टैक्स को घटाकर 10 फीसदी कर दिया जाएगा, जिससे फॉक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और BMW जैसी यूरोपीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में फायदा होगा।
इलेक्ट्रिक कार
इलेक्ट्रिक कारों पर कब मिलेगी छूट?
सूत्रों के अनुसार, उभरते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले 5 वर्षों तक आयात शुल्क में कटौती नहीं दी जाएगी। इसका मकसद महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी घरेलू कंपनियों द्वारा इस उभरते हुए क्षेत्र में किए गए निवेश को संरक्षित करना है। 5 साल बाद इलेक्ट्रिक कारों को भी इसी तरह की शुल्क कटौती का लाभ मिलेगा। इससे ज्यादा आयात शुल्क के कारण भारतीय बाजार में परेशानी झेलने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।
शुल्क
अभी कितनी है आयात शुल्क की सीमा?
अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, लेकिन यहां का घरेलू ऑटो उद्योग सबसे अधिक संरक्षित रहा है। सरकार वर्तमान में आयातित कारों पर 70 फीसदी और 110 फीसदी का शुल्क लगाती है, जिसकी टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने अक्सर आलोचना की है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 27 जनवरी को मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद इस मामले पर पूरी जानकारी सामने आएगी।