अब हरियाणा भी देगा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी
क्या है खबर?
दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब हरियाणा भी इलेक्ट्रिक वाहन को समर्थन करने वाला भारत का नवीनतम राज्य बन गया है।
हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के समर्थन में EV नीति की घोषणा की है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है।
महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पहले ही EV नीतियों की घोषणा कर चुके हैं।
बयान
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
बुधवार को 'वर्ल्ड कार फ्री डे' पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के प्रयास में खरीदारों को सब्सिडी प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने निजी वाहन खरीदने के बजाय पब्लिक यातायात इस्तेमाल करने पर भी जोर देने की बात कही।
हरियाणा सरकार अब शहरों में इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने पर जोर देने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
मांग
खरीदारों से सरकार की मांग
हरियाणा सरकार ने खरीदारों को ईंधन से चलने वाले वाहनों को खरीदने के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की मांग की है।
राज्य सरकार EV नीतियों के तहत खरीदारों को प्रोत्साहन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करेगी।
ये राज्य सब्सिडी आमतौर पर केंद्र सरकार की FAME-II योजना के लाभों के ऊपर लागू होंगी।
हरियाणा राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए FAME-II योजना को अपनाने वाला नवीनतम राज्य बन जाएगा।
अन्य सर्ज
महाराष्ट्र सरकार भी कर चुकी है सब्सिडी का ऐलान
महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई की सार्वजनिक परिवहन सेवा ने ईंधन पर चलने वाली अपनी पुरानी बसों को हटाने के प्रयास में अपने परिवहन बेड़े में शामिल करने के लिए 1,900 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का आदेश दिया है।
महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य राज्य को 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाना है।
राज्य में EV को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंसेंटिव और रोड टैक्स माफी की घोषणा भी कर चुकी है।
क्या आप जानते हैं?
अन्य राज्यों द्वारा दिए जा रहें हैं ये लाभ
वर्तमान में लगभग 50% भारतीय राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी EV नीतियां हैं। जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन के खरीद पर वित्तीय सब्सिडी, रोड टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन छूट, कम ब्याज जैसे लाभ दिए जा रहे हैं।