सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू करेगी बाधा मुक्त टोलिंग, आर्थिक सर्वेक्षण में किया खुलासा
क्या है खबर?
केंद्र सरकार राजमार्गों पर माल की तेज आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए 2028-29 तक सभी 4-लेन, राष्ट्रीय राजमार्गों और उच्च गति कॉरिडोर पर बाधा मुक्त टोलिंग शुरू करने की योजना बना रही है। संसद में आज (31 जनवरी) पेश किए गए 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी जानकारी दी गई है। इससे टोल प्लाजा पर वाहनों को लगने वाला समय खत्म हो जाएगा। इसके लिए सरकार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से टोल वसूली की तैयारी कर रही है।
हिस्सेदारी
नेशनल हाइवे से होती है सबसे ज्यादा माल ढुलाई
सर्वेक्षण में कहा है, "राष्ट्रीय राजमार्गों पर यूजर सुविधा बढ़ाना सड़क परिवहन के विकास के लिए केंद्र में है। इस दिशा में सरकार टोलिंग के पारंपरिक तरीकों से डिजिटलीकृत टोलिंग की ओर बढ़ गई है। इसमें बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा हैं, जबकि इन पर लगभग 40 प्रतिशत माल का परिवहन होता है। कुल सड़क नेटवर्क 63.4 लाख किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 1.46 लाख किलोमीटर है।
गिरावट
हाइवे निर्माण में आई गिरावट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सर्वे में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण धीमा हो गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान 5,853 किलोमीटर हाइवे का निर्माण किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2024 की इसी अवधि में 6,215 किलोमीटर बनाई गई। सर्वेक्षण में यह भी बताया है कि राजमार्ग की लंबाई 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 1.46 लाख किलोमीटर हो गई।