दिल्ली में 32,000 तक बढ़ेंगे चार्जिंग पॉइंट, EV यूजर्स को मिलेगी बड़ी राहत
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को सफल बनाने की तैयारी तेज कर दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में चार्जिंग की सुविधा को तेजी से बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक दिल्ली में चार्जिंग पॉइंट की संख्या 9,000 से बढ़ाकर 32,000 करना है। इसके लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है और कई एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।
नेटवर्क
चार्जिंग नेटवर्क और बिजली व्यवस्था होगी मजबूत
मुख्यमंत्री ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे मंजूरी जल्दी मिल सके। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड इस काम की निगरानी करेगा, जबकि बिजली कंपनियां और हाउसिंग सोसायटी भी इसमें सहयोग करेंगी। सरकार बिजली ग्रिड और सबस्टेशन को भी मजबूत बना रही है। इसके साथ ही, बैटरी रीसाइक्लिंग, ई-वेस्ट प्रबंधन और भविष्य की बिजली जरूरतों पर भी काम किया जा रहा है।
लाभ
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेंगे कई लाभ
नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ग्राहक को 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर सरकार की तरफ से 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से भी छूट दी जाएगी। पात्र लोगों के खाते में सब्सिडी सीधे DBT के जरिए भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य आवेदन के 60 दिनों के भीतर यह राशि जारी करना है।
नियम
आने वाले वर्षों में बदलेंगे कई नियम
नई EV पॉलिसी के तहत 1 जनवरी, 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 अप्रैल, 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का पंजीकरण भी बंद कर दिया जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों को भी बढ़ावा देगी और अपने विभागों की नई गाड़ियों को भी धीरे-धीरे पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाएगी। दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी।