दिल्ली: 1 जुलाई से लागू होगी नई EV पॉलिसी, मिलेंगे रोड टैक्स समेत कई बड़े लाभ
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होगी। सरकार अगले 4 वर्षों में करीब 15,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इस योजना का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ेगा।
सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगा सीधा फायदा
नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सीधी सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वाले लोगों को पहले वर्ष 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों के साथ-साथ व्यावसायिक वाहन चालकों को भी इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए काफी आर्थिक मदद मिलेगी और खरीद आसान होगी।
इंसेंटिव
पुरानी गाड़ी हटाने पर भी मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए भी बड़ा प्रोत्साहन दिया है। BS-IV पेट्रोल और डीजल कारों को स्क्रैप कराने पर वाहन मालिकों को एक लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। हालांकि, नई पॉलिसी में हाइब्रिड गाड़ियों के लिए किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि उसका पूरा फोकस केवल पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर रहेगा।
लक्ष्य
2027 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर रहेगा पूरा जोर
सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक नई गाड़ियों के 95 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में करना है। इसके तहत 1 जनवरी, 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं, 1 अप्रैल, 2028 से नए दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। इससे राजधानी में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या भी धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।
टैक्स छूट
हाइब्रिड कारों को नहीं मिलेगी टैक्स छूट
नई EV पॉलिसी के शुरुआती मसौदे में 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रस्ताव था। हालांकि, अंतिम पॉलिसी में इस प्रस्ताव को हटा दिया गया। नई नीति के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। 4-पहिया वाहनों के लिए यह छूट केवल उन गाड़ियों पर लागू होगी जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये तक है।
अन्य
स्वच्छ परिवहन व्यवस्था बनाने पर रहेगा फोकस
सरकार का कहना है कि नई EV पॉलिसी केवल वाहन खरीद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से विकसित किया जाएगा। इसके लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली में प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और राजधानी देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का प्रमुख केंद्र बन सकेगी।