पाकिस्तान के नए नक्शे में गुजरात, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल, भारत ने बताया राजनीतिक मूर्खता
पाकिस्तान ने मंगलवार को अपना नया नक्शा जारी किया जिसमें जम्मू-कश्मीर समेत भारत के कई क्षेत्रों को पाकिस्तान में दिखाया गया है। भारत सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का एक साल पूरा होने पर पाकिस्तान ने ये नया नक्शा जारी किया है। भारत ने इस नक्शे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक मूर्खता करार दिया है और कहा है कि उसके इस दावे की अंतरराष्ट्रीय जगत में कोई विश्वसनीयता नहीं है।
मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में पाकिस्तान ने पूरी कश्मीर को अपने हिस्से में दिखाया है। इसके अलावा नियंत्रण रेखा (LoC) को काराकोरम पास तक ढकेल दिया गया है और सियाचिन को पाकिस्तान में दिखाया गया है। वहीं पश्चिमी गुजरात में सर क्रीक तक के इलाकों को पाकिस्तान ने अपने नक्शे में शामिल किया है। नक्शे में जम्मू-कश्मीर को एक विवादित जगह बताया गया है।
नक्शा जारी करते हुए इमरान खान ने कहा था कि ये पिछले साल 5 अगस्त को भारत की गैरकानूनी कार्रवाई को निष्प्रभावी साबित करता है। उन्होंने कहा कि नए नक्शे को उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसे पूरे राजनीतिक नेतृत्व का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी इस नक्शे का प्रयोग किया जाएगा। इमरान ने ये भी कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए पाकिस्तान अपने कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगा।
मंगलवार को ही इस नए नक्शे पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार ने कहा, "'हमने पाकिस्तान के तथाकथित "राजनीतिक नक्शे" को देखा है जिसे वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जारी किया है। भारत के राज्य गुजरात और हमारे केंद्र शसित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हिस्सों पर निराधार दावा करना राजनीतिक मूर्खता का कार्य है। इन हास्यास्पद दावों की न तो कोई कानूनी वैधता है और न ही कोई अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता है।"
अपनी जमीन पर आतंकवाद पालने वाले पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारत ने आगे कहा, "असल में इस नए प्रयास से सीमा पार आतंकवाद के जरिए क्षेत्रीय विस्तार की पाकिस्तान की सनक की ही पुष्टि होती है।"
बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 में बदलाव करते हुए जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। इसके अलावा राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख- में भी बांट दिया गया था। ़ पाकिस्तान ने इस फैसले को जमकर विरोध किया था और इसके खिलाफ लगभग हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाई थी। लेकिन दो-चार देशों को छोड़ उसे किसी का समर्थन नहीं मिला।
