नए नक्शे के बाद अब भारतीय इलाकों में जनगणना करने की योजना बना रहा नेपाल
भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने हिस्से में दिखाने वाला नक्शा मंजूर करने के बाद नेपाल अब इन इलाकों में जनगणना करने की योजना बना रहा है। नेपाल में अगले साल मई में जनगणना होनी है और वह तभी इन तीनों इलाकों में जनगणना करने की योजना बना रहा है। जहां भारतीय अधिकारियों ने ऐसा न करने देने की बात कही है, वहीं इलाके के ग्रामीणों ने कहा है कि वे ऐसी किसी प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।
चीन की शह पर भारत से झगड़ा मोल लेते हुए नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने जुलाई में एक नए नक्शे को मंजूरी दी थी जिसमें भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया था। इसके बाद से नेपाल सिक्कों से लेकर स्कूल की किताबों तक में इस नए नक्शे को प्रयोग कर रहा है और सरकारी दस्तावेजों में भी इसी नक्शे का इस्तेमाल किया जा रहा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अब एक और कदम आगे बढ़ते हुए नेपाल इन भारतीय इलाकों में जनगणना करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने बताया कि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व के कुछ "आवारा तत्व" कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के गांवों में जनगणना कराना चाहते हैं और इसके लिए एक प्रश्नावली भी तैयार कर ली गई है। सूत्रों के अनुसार, नेपाल घर-घर जाकर जनगणना करने की बजाय अन्य कोई तरीका अपनाने पर भी विचार कर रहा है।
बता दें कि भारत की तरह नेपाल में भी हर 10 साल पर जनगणना होती है और अगली जनगणना मई, 2021 में होनी है। राष्ट्रीय योजना आयोग और केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ये जनणगना करते हैं और इसमें घर-घर जाकर सर्वे किया जाता है।
नेपाल की इस हरकत पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिला प्रशासन ने कहा कि उन्हें नेपाल सरकार के ऐसे किसी कदम की कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन ने आगे कहा, "अगर ऐसी कोई योजना है भी तो ये कभी सफल नहीं हो सकती क्योंकि नेपाल की किसी भी टीम को इस कार्य के लिए जिले के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा।" बता दें कि कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख तीनों पिथौरागढ़ जिले में ही आते हैं।
वहीं ग्रामीणों ने भी कहा है कि नेपाल की किसी जनगणना में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वे ऐसी किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। इलाके के बुधी गांव के रहने वाले महेंद्र बुधियाल ने मामले पर कहा, "हम भारत के नागरिक हैं। हम नेपाली सरकार द्वारा कराए जा रही जनगणना में क्यों शामिल होंगे?" अन्य ग्रामीणों ने महेंद्र की तर्ज पर ही इस प्रक्रिया में शामिल न होने की बात कही है।
