डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ में फिर किया बदलाव, अब 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ को लेकर फिर से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सभी देशों से अमेरिका में आयात होने वाले सामान पर लगने वाले 10 प्रतिशत टैरिफ को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की है। उन्होंने यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्थिक आपातकालीन कानून पर आधारित उनके प्रमुख टैरिफ कार्यक्रम के खिलाफ फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद उठाया है।
घोषणा
ट्रंप ने क्या की घोषणा?
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में तत्काल प्रभाव से देशों लागू होने वाले 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ 15 प्रतिशत तक बढ़ा रहा हूं, जिनमें से कई देश दशकों से बिना किसी बदले के (जब तक मैं नहीं आया!) अमेरिका को लूट रहे हैं। यह फैसला उसी के जवाब में लिया गया है।' उन्होंने आगे लिखा, 'यह कदम पूरी तरह कानूनी दायरे में है और इसका पहले से परीक्षण भी किया जा चुका है।'
दावा
अमेरिका को फिर से बनाएंगे महान- ट्रंप
राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे लिखा, 'अगले कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन नए और कानूनी तौर पर मंजूर टैरिफ तय करेगा और उन्हें जारी करेगा। यह अमेरिका को फिर से महान बनाने के हमारे बहुत सफल प्रयास को जारी रखेगा।' उनके मुताबिक, यह नीति अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि अब तक उठाए गए कदम बेहद सफल रहे हैं और आगे भी अमेरिका को फायदा होगा।
अवैध
सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को बताया था अवैध
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया था। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ की घोषणा करते समय 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) का इस्तेमाल कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि इस अधिनियम ने ट्रंप को टैरिफ लगाने का वह अधिकार नहीं दिया था जिसका उन्होंने दावा किया था।
ऐलान
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने किया था 10 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 के तहत अमेरिका आने वाले लगभग सभी सामानों पर 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके कुछ घंटों बाद अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। बता दें कि धारा 122 राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की अनुमति देती है। हालांकि, इस कदम को आगे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।