बाइडन ने ग्रीन कार्ड जारी होने पर लगी रोक हटाई, दुनियाभर के पेशेवरों को होगा फायदा
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई रोक को हटा दिया है। बाइडन के इस फैसले से भारत समेत दुनियाभर के पेशेवरों को बड़ी राहत मिली है। ट्रंप ने बीते साल कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए संकट के चलते अमेरिकियों के लिए नौकरी बचाने की बात कहते हुए ग्रीन कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी। अब इस रोक को हटा लिया गया है।
दूसरे देशों से आकर काम करने वाले लोगों को अमेरिका एक कार्ड जारी करता है। इसका रंग हरा होता है इसलिए इसे ग्रीन कार्ड कहा जाता है। इसे US परमानेंट रेजिडेंट्स कार्ड भी कहा जाता है। एक बार जारी होने के बाद इसकी वैधता 10 साल होती है। इसके बाद इसे रिन्यू कराना होता है और फिर उसकी जगह नया कार्ड जारी किया जाता है। ग्रीन कार्ड धारक काम करने के साथ-साथ अमेरिका में रह भी सकता है।
बुधवार को ट्रंप के फैसले को रद्द करते हुए बाइडन ने कहा कि ग्रीन कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का यह उचित कारण नहीं है। इसने अमेरिका में परिवारों को फिर से मिलने से रोका और अमेरिकी कारोबारों को नुकसान पहुंचाया है। बाइडन ने कहा कि वैध आव्रजन को रोकना 'अमेरिका के हित में नहीं' है। गौरतलब है कि चुनावों से पहले उन्होंने ट्रंप द्वारा लिए गए कई फैसलों को पलटने की बात कही थी।
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ग्रीन कार्ड पर लगाई गई रोक को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया था। पिछले महीने शपथ ग्रहण करने के बाद से ही बाइडन पर इस रोक को हटाने का दबाव बढ़ने लगा था। हाल के हफ्तों में इमीग्रेंट एडवोकेट्स ने वीजा प्रतिबंध को हटाने के लिए बाइडन पर दबाव डाला था। अब यह रोक हटने से पहले से ज्यादा विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में काम की इजाजत मिल सकेगी।
बाइडन के फैसले का जानकारों ने स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने बैकलॉग को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बाइडन प्रशासन को पहले बैकलॉग पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए।
ग्रीन कार्ड के साथ-साथ ट्रंप ने जून में H-1B, H2B, J-1 और L-1 वीजा पर भी रोक लगाई थी। उनकी दलील दी थी कि इन कदमों से महामारी के कारण प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में अमेरिकी लोगों की नौकरियों को बचाया जा सकेगा। हालांकि, इस कारण ट्रंप को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। आलोचकों का कहना था कि इस निलंबन से एशिया के उच्च कौशल प्राप्त कर्मियों के साथ-साथ प्रवासी कर्मियों पर निर्भर अमेरिकी कारोबारों को नुकसान होगा।
