शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश के मंत्री का बड़ा बयान, कहा- पूरी की कानूनी प्रक्रिया
क्या है खबर?
अगस्त 2024 में हुए जन विद्रोह के बाद से भारत में निर्वासन का जीवन बिता रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर कूटनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हसीना ने कई बार यह दोहराया है कि मौत की सजा का सामना करने के बावजूद वे इस साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का इरादा रखती हैं। इस पर बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि हसीना को केवल कानूनी माध्यमों से ही देश वापस लाया जाएगा।
बयान
बांग्लादेश के कानून मंत्री असदुज्जमां ने क्या दिया बयान?
बांग्लादेशी समाचार पत्र 'प्रोथोम आलो' से बातचीत में कानून मंत्री असदुज्जमां ने हसीना की वापसी पर कहा, "शेख हसीना कानूनी माध्यमों से ही बांग्लादेश लौटेंगी। हमने अपनी तरफ से कानूनी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। अब आगे वे (भारत) क्या करेंगे, यह पूरी तरह उन पर निर्भर है।"
गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि सरकार उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं के तहत वापस चाहती है और उन्हें न्यायपालिका के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।
शर्त
भारत ने बांग्लादेश के सामने रखीं 2 शर्तें
इधर, भारत ने हसीना की वापसी के लिए बांग्लादेश के सामने 2 प्रमुख शर्तें रखी हैं।
इसके अनुसार, भारत चाहता है कि बांग्लादेश सरकार हसीना को वापस ले जाने के लिए सैन्य विमान भेजे और बांग्लादेश की सेना उनकी सुरक्षित वापसी की सुविधा सुनिश्चित करे।
भारत ने यह भी गारंटी मांगी है कि देश लौटने पर शेख हसीना को अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने और नए सिरे से निष्पक्ष मुकदमे का सामना करने की अनुमति दी जाएगी।
रुख
अपील के अधिकार पर बांग्लादेश का सख्त रुख
हालांकि, बांग्लादेश के कानून मंत्री असदुज्जमां ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कानून के तहत हसीना को अपनी मौत की सजा को चुनौती देने या अपील करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया है।
बता दें, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने नवंबर 2025 में 2024 के विद्रोह मामले में हसीना को दोषी करार देते हुए एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।