व्हाट्सऐप को यूजरनेम फीचर पर जवाब के लिए सरकार से 3 दिन का और समय मिला
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप को उसके प्रस्तावित यूजरनेम फीचर पर भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने जवाब तैयार करने के लिए और समय मांगा था। मेटा की स्वामित्व वाली कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक भारत में यह फीचर शुरू नहीं किया जाएगा। इसका रोलआउट अभी रोककर रखा गया है।
चिंता
सरकार ने क्यों जताई चिंता?
सरकार का कहना है कि यूजरनेम फीचर आने से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी और तथाकथित डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध बढ़ सकते हैं। इसी वजह से सरकार ने व्हाट्सऐप से इस फीचर को फिलहाल शुरू नहीं करने को कहा है। साथ ही कंपनी से यह भी पूछा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून और उससे जुड़े नियमों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इस पर विस्तृत जवाब मांगा गया है।
सफाई
व्हाट्सऐप ने क्या सफाई दी?
व्हाट्सऐप का कहना है कि यह फीचर अभी विकास के चरण में है और इसे इस साल के आखिर में धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा। कंपनी के अनुसार, अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर पहले की तरह जरूरी रहेगा। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय भी जोड़े जाएंगे। कंपनी का दावा है कि सार्वजनिक हस्तियों, सरकारी संस्थाओं और वेरिफाइड अकाउंट्स से जुड़े यूजरनेम सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि उनका गलत उपयोग न हो सके।
फीचर
यूजर्स की सुरक्षा के लिए होंगे नए फीचर
कंपनी ने बताया कि यूजरनेम से पहला मैसेज मिलने पर यूजर को अतिरिक्त जानकारी भी दिखाई जाएगी। इसमें यह बताया जाएगा कि भेजने वाला नया अकाउंट है या नहीं, क्या दोनों किसी साझा ग्रुप में हैं और वह किस देश से मैसेज भेज रहा है। इसके अलावा, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने, बार-बार यूजरनेम खोजने की कोशिश रोकने और अनचाहे संदेशों को सीमित करने जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी।