मोबाइल और सोशल मीडिया पर कर्नाटक सरकार सख्त, छात्रों के लिए क्या नियम होंगे लागू?
क्या है खबर?
कर्नाटक सरकार ने छात्रों में बढ़ते स्क्रीन टाइम और उससे जुड़ी मानसिक समस्याओं को देखते हुए एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी प्रस्तावित की है। इसका मकसद बच्चों को तकनीक का सही और संतुलित इस्तेमाल सिखाना है। इस पॉलिसी में छात्र, अध्यापक और अभिभावक सभी को शामिल किया गया है। सरकार चाहती है कि स्कूल और घर मिलकर बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित डिजिटल माहौल तैयार करें, जिससे उनकी पढ़ाई और मानसिक सेहत पर अच्छा असर पड़े।
स्क्रीन टाइम
स्क्रीन टाइम लिमिट और पढ़ाई में नए बदलाव
इस पॉलिसी में बच्चों के लिए उम्र के हिसाब से मोबाइल देने की बात कही गई है। छोटे बच्चों के लिए ऐसे फोन सुझाए गए हैं, जिनमें सीमित फीचर्स हों या सिर्फ कॉल की सुविधा हो। साथ ही, शाम 07:00 बजे के बाद छोटे बच्चों का मोबाइल इंटरनेट अपने-आप बंद करने का सुझाव दिया गया है, ताकि वे रात में आराम कर सकें। मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोज सिर्फ एक घंटे तक सीमित रखने की सलाह दी गई है।
कमेटी
स्कूलों में कमेटी और काउंसलिंग की व्यवस्था
स्कूलों में अब बच्चों को डिजिटल दुनिया से जुड़ी जरूरी बातें भी सिखाई जाएंगी, ताकि वे समझदारी से इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें। उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा, प्राइवेसी, साइबर बुलिंग और सही व्यवहार के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही, ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल से होने वाली दिक्कतें जैसे तनाव, ध्यान की कमी और नींद पर असर पर भी चर्चा होगी। होमवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल के लिए भी नियम बनाए जाएंगे, ताकि बच्चे इसका गलत उपयोग न करें।
सोशल मीडिया
टेक-फ्री समय और सोशल मीडिया पर सख्ती
हर स्कूल में एक खास कमेटी बनाई जाएगी, जो बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर नजर रखेगी और समय-समय पर समीक्षा करेगी। जरूरत पड़ने पर बच्चों को काउंसलिंग भी दी जाएगी, ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ सकें। स्कूल डिजिटल रिपोर्ट कार्ड भी शुरू कर सकते हैं, जिससे बच्चों की आदतों और ऑनलाइन व्यवहार पर ध्यान रखा जा सके। इसके साथ ही, 'नो मोबाइल डे' और डिजिटल ब्रेक जैसे उपाय अपनाने के लिए भी कहा गया है।
नियम
किसके लिए होगा नियम?
कर्नाटक सरकार ने सोमवार को अपनी ड्राफ्ट पॉलिसी लोगों की राय के लिए जारी की है। यह पॉलिसी स्कूलों में डिजिटल इस्तेमाल को बेहतर और संतुलित बनाने पर फोकस करती है। इसमें 9वीं से 12वीं तक के छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, लोगों से सुझाव मिलने के बाद इसमें बदलाव किया जाएगा और फिर सरकार इसे अंतिम रूप देकर जल्द ही नियम के तौर पर लागू करने का फैसला ले सकती है।