बच्चों के डाटा सुरक्षा में चूक पर NHRC की कार्रवाई, कई मंत्रालयों को भेजा नोटिस

Mar 25, 2026

09:55 am

क्या है खबर?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम (DPDP अधिनियम) के कथित उल्लंघनों का संज्ञान लिया है। इसमें बच्चों के डाटा हस्तांतरण को ट्रैक करने के लिए सिस्टम्स की कमी और प्रमुख डिजिटल प्लेटफाॅर्म्स पर अपर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने थिंक टैंक एशिया की रिपोर्ट पर आधारित शिकायत के बाद कार्रवाई शुरू की और इस मामले में संबंधित संस्थाओं से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

नोटिस

संचार मंत्रालय से मांगा जवाब

आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), शिक्षा मंत्रालय और संचार मंत्रालय सहित प्रमुख सरकारी मंत्रालयों को नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों की प्रतियां गृह मंत्रालय को भी भेजी गई हैं। NHRC ने संचार मंत्रालय से बच्चों को इंटरनेट या मोबाइल उपयोग के लिए सिम कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें भारत में नाबालिगों के नाम पर सिम कार्ड पंजीकृत करने के बारे में जानकारी के अभाव का उल्लेख किया गया है।

उल्लंघन

ये प्लेटफॉर्म कर रहे अधिनियम का उल्लंघन

DPDP अधिनियम के तहत सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति सहित कुछ प्रावधानों के लिए 18 महीने की अनुपालन अवधि निर्धारित है, लेकिन डाटा ट्रैकिंग, सर्वर सुरक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली को तुरंत लागू करना अनिवार्य है। रिपोर्ट के अनुसार, मेटा प्लेटफॉर्म, खान एकेडमी, व्हाट्सऐप, ग्रोक, जेमिनी, परप्लेक्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर सहित कई प्लेटफॉर्म इन प्रावधानों का पालन नहीं कर पाए हैं। आयोग ने इन कमियों को बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है।