ऑनलाइन गेमर्स के लिए जल्द KYC करवाना होगा अनिवार्य, जानें नए नियम
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गेमिंग कंपनियों के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत गेमिंग कंपनियां जल्द ही यूजर्स के लिए नो योर कस्टमर (KYC) अनिवार्य कर सकती हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए स्व-नियामक ढांचा पेश किया जाना चाहिए और अकाउंट बनाने के लिए KYC अनिवार्य करना चाहिए। बता दें, भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित सभी मामलों को संभालेगा।
प्रस्ताव में और क्या कहा गया?
प्रस्ताव में कहा गया कि ऑनलाइन गेम के लिए स्व-नियामक संगठन (SRO) होना चाहिए और गेमिंग फर्मों के पास भारत में एक भौतिक कार्यालय होना चाहिए जिसमें अनुपालन के साथ-साथ नोडल अधिकारी भी हों। कंपनियों को यूजर्स द्वारा किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की सूची दिखाने की भी आवश्यकता है। नए प्रस्ताव के तहत, माता-पिता की सहमति के बिना 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे निवेश जोखिम वाले गेम नहीं खेल पाएंगे।
