गेमिंग कंपनियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, उद्योग के लिए की नीति बनाने की मांग
देश की 70 वीडियो गेम स्टूडियो और ईस्पोर्ट्स कंपनियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को एक पत्र लिखा है। इनमें डॉट9 गेम्स, आउटलायर गेम्स और सुपरगेमिंग सहित कई कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में एक व्यापक नीति की मांग की है, जो वैश्विक मानकों के हिसाब से वीडियो गेम और रियल-मनी गेम्स (RMG) के बीच साफ अंतर करती हों। कंपनियों ने यह पत्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी भेजा है।
पत्र में क्या कहा गया?
इस पत्र में कहा गया है कि उद्योग भारतीय नीति ढांचे में 2 अलग-अलग श्रेणियां (वीडियो गेम और RMG) चाहता है ताकि दोनों के बीच बारीक अंतर को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और संतुलित नीति निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। पत्र लिखने वाली कंपनियां चाहती हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वीडियो गेम के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाए, साथ ही मंत्रालय के भीतर एक समर्पित AVGC-XR विंग बनाया जाए, जिसका नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी करे।
कंपनियों ने और क्या कहा?
कंपनियों का कहना है कि इस कदम से रेगुलेशन सुव्यवस्थित होंगे, परिचालन दक्षता में सुधार होगा और AVGC-XR नीति के साथ सहयोग की सुविधा होगी। बता दें, AVGC-XR का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी है। कंपनियों ने वीडियो गेम उद्योग के विचारों को विस्तार से साझा करने और आगे के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए PMO और I&B मंत्रालय से मुलाकात की भी मांग की है।
