मस्क की स्टारलिंक को भारत में मिल सकती हैं नई शर्तें, सुरक्षा चिंताओं ने बढ़ाई मुश्किल
क्या है खबर?
एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को भारत में नई नियामकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से कंपनी को अपनी इंटरलिंक्ड सैटेलाइट तकनीक का बिना किसी रोक-टोक इस्तेमाल करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। अधिकारियों को चिंता है कि इस तकनीक के जरिए भारत में पैदा होने वाला इंटरनेट ट्रैफिक देश के तय नेटवर्क ढांचे से बाहर जा सकता है।
तकनीक
लेजर लिंक तकनीक पर सरकार की चिंता
रिपोर्ट के मुताबिक, स्टारलिंक की लेजर इंटर-सैटेलाइट लिंक (LISL) तकनीक सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में सीधे एक-दूसरे से जोड़ती है। इससे डाटा बिना किसी जमीनी नेटवर्क के एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट तक पहुंच सकता है। भारतीय नीति निर्माताओं को आशंका है कि इस तकनीक के कारण भारतीय यूजर्स का इंटरनेट डाटा देश के घरेलू गेटवे को बायपास कर विदेशी क्षेत्रों से होकर गुजर सकता है, जिससे सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं।
मांग
भारत डाटा रूटिंग पर चाहता है स्पष्टता
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर स्टारलिंक समेत अन्य सैटेलाइट संचार कंपनियों के साथ चर्चा की है। अधिकारियों का मानना है कि भारत से जुड़ा इंटरनेट ट्रैफिक देश में मौजूद स्वीकृत गेटवे के जरिए ही गुजरना चाहिए। इसके लिए सरकार स्पेसएक्स से भारत से आने वाले ट्रैफिक के लिए लेजर लिंक रूटिंग को बंद करने या उस पर कड़ी सीमाएं लगाने के लिए कह सकती है।
सुरक्षा
सुरक्षा मंजूरी अभी भी है लंबित
रिपोर्ट के अनुसार, स्टारलिंक, जियो-SES और यूटेलसैट वनवेब को सैटेलाइट संचार सेवाओं के लाइसेंस मिल चुके हैं, लेकिन उनकी व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए जरूरी सुरक्षा मंजूरी अभी बाकी है। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम मंजूरी देने से पहले स्टारलिंक से अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। वहीं, जियो-SES और यूटेलसैट वनवेब फिलहाल लेजर लिंक तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए वे इस प्रस्तावित पाबंदी से कम प्रभावित होंगे।